जामखेड न्युज—-
दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा
२०२० मध्ये आणलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करणे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा बोर्डाची परीक्षा देण्याचा पर्याय मिळणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवार, १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी छत्तीसगडमध्ये प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजनेचा शुभारंभ केला. योजनेंतर्गत राज्यातील २११ शाळा श्रेणीसुधारित करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमात केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उद्दिष्टांबद्दल सांगितले, ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करणे आहे.
या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे येत्या काळात बोर्डाच्या परीक्षेचा विद्यार्थ्यांवरील ताणही कमी होणार आहे. त्यांना चांगली गुणसंख्या मिळवण्यासाठी एक नव्हे तर दोन संधी मिळतील. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले आहे की, शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ पासून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा १० वी आणि १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत बसण्याचा पर्याय मिळेल.
बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार :
शाळांमध्ये दरवर्षी १० बॅगलेस डे सुरू करण्याच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकत मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना कला, संस्कृती आणि खेळासोबत इतर उपक्रमांशी जोडण्यावर भर दिला. एनईपी २०२० (NEP) अंतर्गत केंद्राच्या योजनेबद्दल केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणाले, “शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ पासून, विद्यार्थ्यांना १० वी आणि १२वी बोर्डाच्या परीक्षांना दोनदा बसण्याची संधी मिळेल.”
गुण सुधारण्याची दुसरी संधी मिळेल :
शिक्षण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार (NCF) विद्यार्थ्यांना चांगली कामगिरी करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळावी यासाठी बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील. त्यांना सर्वोत्तम गुण कायम ठेवण्याचा पर्यायही मिळेल. विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षांमध्ये बसल्यानंतर मिळालेले सर्वोत्तम गुण ग्राह्य धरले जातील.
“विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त ठेवणे, त्यांना दर्जेदार शिक्षणाने समृद्ध करणे, त्यांना संस्कृतीशी जोडून ठेवणे आणि त्यांना भविष्यासाठी तयार करणे हे NEP च्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्हिजन आहे. ते २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवेल. असे मत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मांडले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “PM SHRI योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, छत्तीसगडमधील २११ शाळा ‘हब आणि स्पोक’ मॉडेलवर अपग्रेड केल्या जातील. यामध्ये १९३ प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे, ज्यावर प्रत्येकी २ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
