TET पेपर लीक प्रकरणात आमदार सत्यजीत तांबे यांचा सरकारवर निशाणा; “विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी कठोर निर्णय घ्या”
राज्यभर गाजत असलेल्या TET पेपर लीक प्रकरणावर पदवीधर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी एका विशेष मुलाखतीत सविस्तर भूमिका मांडत परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पेपरफुटी ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुलाखतीत बोलताना तांबे म्हणाले की, अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर अशा प्रकारच्या पेपरफुटीमुळे पाणी फिरते. त्यामुळे दोषींवर केवळ गुन्हे दाखल करून थांबता कामा नये, तर संपूर्ण रॅकेटचा शोध घेऊन त्यामागील सूत्रधारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीची प्रभावी यंत्रणा, डिजिटल सुरक्षा, उत्तरदायित्व निश्चित करणारी व्यवस्था आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई यांची गरज अधोरेखित केली.
विद्यार्थ्यांचा शासनावरील विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तांबे यांनी राज्य शासनाने या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि जलद तपास करून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली. तसेच, प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची शासनाने खात्री द्यावी, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, TET पेपर लीक प्रकरणावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडलेली भूमिका सोशल मीडियावर आणि विद्यार्थी वर्गात चर्चेचा विषय ठरत असून, परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 20-30 वर्षे सेवा केलेल्या आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांनाही TET पास होणं बंधनकारक आहे. “अशा वेळी पेपरफुटी होणे म्हणजे त्यांच्या नोकरीवर आणि कुटुंबाच्या भवितव्यावर घाला घालण्यासारखे आहे.”
फक्त अटक करून उपयोग नाही “केवळ आरोपींना अटक करून हा प्रश्न सुटणार नाही. परीक्षा प्रणालीची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याची गरज आहे.” त्यांनी म्हटलं की ही “बरबटलेल्या व्यवस्थेचा पर्दाफाश” आहे आणि सरकारने परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करावा.
