जामखेड न्युज – – –
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंब लखपती झाले पाहिजे असा विश्वास नंदकुमार यांनी व्यक्त केला. फकराबाद आणि जामखेड येथे शेतकरी, बचत गट महिला, युवक, पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संवाद सभेत बोलत होते. ते म्हणाले की रोहयो मध्ये 262 प्रकारच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक स्वरूपात देता येतो. या योजनांचा लाभ घेऊन मत्तानिर्मितीच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला त्याचा आर्थिक फायदा झाला पाहिजे. फक्त अकुशल कामावर विसंबून न राहता मत्ता निर्मिती करणाऱ्या कुशल कामांना व वैयक्तिक लाभाच्या कामांनाही महत्त्व दिले गेले पाहिजे. सर्वात प्रथम १००% कुटुंब लखपती होऊ शकतात हा विश्वास आपला मध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे. माणूस हा स्वयंप्रेरणेने शिकत असतो. याच पद्धतीने जर आपण आत्मविश्वासाने समृद्धीसाठी काम केले तर सर्व कुटुंब पर्यायाने सर्व गावे, सर्व महाराष्ट्र समृद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही. शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना, मातोश्री पानंद रस्ते योजना तसेच इतरही अनेक प्रकारच्या योजना रोहयोच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. त्या सर्व योजनांचा चांगल्या पद्धतीने लाभ घेऊन जामखेड तालुक्यातल्या शंभर टक्के कुटुंबांनी लखपती व्हावे असा विश्वास नंदकुमार यांनी व्यक्त केला.
यावेळी पंचायत समितीचे सभापती सूर्यकांत मोरे, दत्ता वारे, श्री शितोळे, निलेश घुगे प्रशिक्षण समन्वयक, प्रांत अजित थोरबोले, तहसीलदार योगेश चंद्रे, जामखेड गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ, कर्जत गटविकास अधिकारी अमोल जाधव, कर्जत-जामखेड मधील सर्व अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंदकुमार है 1989 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असून ते आपल्या कार्यशैली बद्दल खूप लोकप्रिय आहेत. अमरावती येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद या पदावर असताना त्यांनी आनंददायी शिक्षणाची चळवळ सुरू केली होती. शिक्षण विभागात कार्यरत असताना त्यांनी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम चालू केला होता. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी अतिशय महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. मागील दीड वर्षापासून ते रोहयो आणि जलसंधारण या विभागांमध्ये अप्पर मुख्य सचिव म्हणून काम पाहात आहेत. मागील दीड वर्षात त्यांनी रोहयोच्या अनेक शासन निर्णयात सुधारणा करून नागरिकांना अतिशय सोप्या पद्धतीने लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केले आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे व तालुक्यात फिरून अंमलबजावणी यंत्रणेशी, भागधारकांची प्रत्यक्ष संवाद साधून व्यवस्थेमधल्या अडचणी निराकरण करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे.
