जामखेड प्रतिनिधी
समाजपरिवर्तनाचे उदात्त ध्येय उराशी बाळगून कानाकोपऱ्यात शिक्षण घेऊन डी.एड., बी.एड.,एम.एड. च्या सर्वोत्तम श्रेणी घेतलेल्या परंतु विना अनुदानित सेवा करण्याच्या हेतूने रुजू असलेल्या विना अनुदानित, अशतः अनुदानित, घोषित, अघोषित बांधवांवर परिवारासह जीवनाची परीक्षा देण्याची वेळ या समाज विघातक राजकारण्यांनी आणली आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून हे विना अनुदानित शिक्षक जिवंत पाणी मरणयातना भोगत आहेत किंबहुना शासन व्यवस्थेचे बळी ठरत आहेत. त्यांच्या समोर समस्यांचा ‘ समस्या डोंगर’ उभा आहे. शिक्षण विभाग एवढा प्रचंड अभ्यास करत आहे की त्यांना शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न सोडवताना सतत अपयश येत आहे किंवा त्यांना तो जाणीवपूर्वक सोडवायचा नाहीये. त्यातच तत्सम प्रतिनिधींच्या आश्वासनांचा पाऊस काही केल्या थांबत नाहीये. काय चूक केली हो शिक्षक होऊन?..पिढी घडवायची चूक केली..? शासनाने दिलेली कामे प्रामाणिक पणे केल्याची चूक केली? निस्वार्थीपणे विद्यार्थी घडवण्याची चूक केली?
अहो या पुरोगामी महाराष्ट्रात जवळजवळ ६० हजार शासनमान्य बिन पगारी शिक्षक काम करत आहेत. अहो लॉकडाऊन् मध्ये ४ महिने पगार नाही झाले तर आंदोलनाचे विचार केले गेले त्यांची नाराजी नको म्हणून त्यांचे पगार सुरळीत सुरू झाले. पण या बिनपगारी शिक्षकांचा जे वर्षानुवर्ष विना पगारी काम करतात त्यांचे काय हो? त्यांचा लाॅकडाऊन कधी संपणार? आमच्या कित्येक बांधवांनी आत्महत्या केल्या कित्येक तनावाने गेले. एका बांधवाने तर स्वतःच स्वतःचे चित्र रेखाटले त्यावर अगोदरच स्वतःची मृत्यू दिनांक टाकली व आपली जीवन यात्रा संपवली. वैचारिक घटकाला एवढ्या क्रूर परिस्थितीतून जावे लागणे हे या पुरोगामी महाराष्ट्राचे अपयश आहे हे अपयश महाराष्ट्र सरकारला दिसत नाही हे दुर्दैव महाराष्ट्राचं नव्हे तर राज्यकर्त्यांचे आहे. आज हे बिन पगारी शासन मान्य बिनपगारी शिक्षक फळभाज्या विकणे, गवांड्याच्या हाताखाली रोजंदारीवर काम करणे, कपड्याच्या दुकानात काम करणे, दूध विक्री करणे, विद्यार्थ्याच्या शेतात मजूर म्हणून काम करणे, त्यांच्या बायका मोलमजुरी करतात ( याचे सर्व पुरावे आहेत).
मुळमुद्दा असा आहे की गेल्या कित्येक वर्षांपासून तपासण्या फक्त तपासण्या. अरे किती तपासण्या, किती जीआर. काही मर्यादा आहेत की नाही? कधी संपणार हा जीव घेणा खेळ? तारीख पे तारीख. दामिनी चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला सुद्धा कधी वाटले नसेल हा डायलॉग कधी सत्यात उतरलं परंतु तो शासनाने सत्यात उतरव ला. आपल्या हक्कासाठी आंदोलने केली तर मार खावा लागला हे अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिले. या असल्या गलथान कारभारामळे महाराष्ट्रात वैचारिक नक्षलवादी, अतिरेकी जन्माला घालू नका. शिक्षक असो शिक्षिका असो अध्ययन अध्यापन सर्वजण सारखेच करतात मग अनुदानित, विना अनुदानित, घोषित अघोषित असे का? मागील निवडणुकीत काम न करणाऱ्या प्रतिनिधींना शिक्षकांनी घराचा रस्ता दाखवला त्यावरून तरी शहाणपण येईल असे वाटले पण तेही नाही आले असे दिसते मागील काळात आमच्या शिक्षणाचा विनोद झाला, भविष्यात तरी आमच्यावर पगाराची, सुखाची वर्षा होईल का? याकडे बिन पगारी शिक्षकांचे व त्यांच्या परिवाराचे लक्ष लागले आहे. विद्याथ्र्यांचे भविष्य घडाविनारे आम्ही आमच्या लेकरांच्या भविष्य बाबत साशंक आहोत. मुले मुली मोठ्या झाल्या, त्यांचे शिक्षण, त्यांचे भविष्य सगळे अंधारातच आहे….. ही शोकांतिका आहे.
कोणाकडे आर्थिक मदत मागता येत नाही. मागितली तरी लोक म्हणतात काय सर तुम्हीपण…!
एवढे प्रामाणिकपणे काम करतो पण शासन एक छदामही देत नाही. म्हणून आज आमची स्थिती अशी आहे की मागता येईना भीक… अन् मास्तरकी शिक!
चौकट
गेल्या ०९ वर्षापासुन विनाअनुदानित तुकडीवर काम करणारे संतोष घोलप म्हणाले की, मी संतोष घोलप १५ जून २०१२ पासून जामखेड येथील नवीन मराठी प्राथमिक शाळा जामखेड येथे नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांवरील विना अनुदानित शिक्षक पण शासनाचा तुकडा पण नशिबात नसलेला. शाळा अनुदानित पण आम्ही विना अनुदानित. तुकड्या मान्यतेनुसार तुकडीच्या वयाच्या १० व्या वर्षी १००% अनुदान ( पगार ) मिळावयास हवा होता. पण शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे अद्याप बिन पगारी. आई वडिलांचा वैद्यकीय खर्च, मुलाबाळांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करू शकत नाही. अचानक उद्भवलेल्या वैद्यकीय खर्च यासाठी बाहेरून खाजगी व्याजाने पैसे काढावे लागले परिणामी परिस्थिती ढासळत गेली. शासनाकडून फक्त तपासण्या, व आश्वासने मिळाली. गरजा पूर्ण करण्यासाठी रोजंदारी, मिळेल ते काम मजुरीवर करावे लागते. अध्यापनाचे पवित्र कार्य करताना आमचे आयुष्य अपवित्र झाले याला जबाबदार शासनाचे उदासीन धोरणे. शासनाने काय ती एकदाची तपासणी करून नियमानुसार पूर्ण वेतन देऊन न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.
