रस्ते विकासकामांची गुणवत्ता कायम राखत प्रलंबित कामांना गती द्या – सभापती प्रा. राम शिंदे कर्जत-जामखेड येथील विविध रस्ते प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा

जामखेड न्युज – – – – – 

रस्ते विकासकामांची गुणवत्ता कायम राखत प्रलंबित कामांना गती द्या – सभापती प्रा. राम शिंदे

कर्जत-जामखेड येथील विविध रस्ते प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा

रस्ते विकासाची सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण, नियोजनबद्ध व विहित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावीत. प्रलंबित कामांना गती देऊन दोष दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची आवश्यक दुरुस्ती करावी. कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करता संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले. कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यक त्या प्रशासकीय कार्यवाहीला गती देण्याच्याही सूचना त्यांनी केल्या.

कर्जत-जामखेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, राष्ट्रीय महामार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच दोष दायित्व कालावधीतील रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक माळुंदे, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत पाटील, जामखेडच्या नगराध्यक्षा प्राजंल चिंतामणी, उपनगराध्यक्ष पोपट राळेभात, मुख्याधिकारी अजय साळवे व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

नगर-जामखेड राष्ट्रीय महामार्गासह विविध प्रमुख रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेताना प्रा. शिंदे यांनी रस्त्यांची गुणवत्ता कायम राखण्यावर भर दिला. दोष दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची आवश्यक दुरुस्ती संबंधित कंत्राटदारांकडून करून घ्यावी. कामांमध्ये आवश्यक तेथे तांत्रिक तपासणी करून गुणवत्ता अबाधित राखावी. तसेच महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

नगर-जामखेड राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भातील उच्च न्यायालयातील याचिका निकाली निघाल्याने कामातील अडथळे दूर झाले आहेत. त्यामुळे महसूल, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून महामार्गाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जामखेड-खर्डा रस्त्याच्या रुंदीकरणासह विविध विकासकामांतील स्थानिक अडचणी प्रशासनाच्या समन्वयातून दूर कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले. जमीन मोजणी, सीमांकन, भूसंपादन तसेच वीज, सौर ऊर्जा व इतर विभागांशी संबंधित बाबींचा समन्वय साधून विकासकामांना गती द्यावी. नागरिकांची गैरसोय टाळत उपलब्ध जागेचा योग्य वापर करून रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत, असे त्यांनी सांगितले.

नावरा फाटा ते जामखेड या रस्त्याची सद्यस्थिती समाधानकारक नसल्याचे नमूद करून संबंधित कामाबाबत ‘रिस्क अँड कॉस्ट’ तरतुदीनुसार चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रस्त्यांच्या तांत्रिक गुणवत्तेबाबत मार्गदर्शन करताना त्यांनी भक्कम पाया, योग्य स्थिरीकरण, दर्जेदार दाबणी व शास्त्रीय पद्धतीने बांधकाम करण्याच्या सूचना दिल्या. सार्वजनिक निधीचा परिणामकारक वापर होण्यासाठी प्रत्येक कामाची गुणवत्ता काटेकोरपणे तपासावी. भविष्यात रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढेल, अशा पद्धतीने कामांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

रस्ते विकासाच्या विविध कामांमध्ये अनावश्यक विलंब करणाऱ्या संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात याव्यात. विहित मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी. त्यानंतरही समाधानकारक प्रगती न झाल्यास नियमानुसार करार समाप्त करून पुढील कार्यवाहीसाठी नव्याने प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

वन विभागाच्या परवानग्या, इतर प्रशासकीय मंजुरी तसेच विविध विभागांशी संबंधित प्रस्तावांचा सातत्याने पाठपुरावा करून प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत. आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे. मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

श्रीगोंदा पूल, जामखेड-चौंडी रस्ता, करमाळा-पाटोदा रस्ता तसेच विविध योजनांतील रस्ते प्रकल्पांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून चौकांचे नियोजन करावे, प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व प्रगती अहवाल नियमित सादर करावा. प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक उभारून विकासकामांमध्ये पारदर्शकता राखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी कर्जत व जामखेड येथील विश्रामगृहे, प्रशासकीय इमारत तसेच नगरपालिका इमारतींमधील विद्युतीकरण व फर्निचरच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, नगरविकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा वार्षिक योजना व इतर योजनांतील सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले. विकासकामांमध्ये समन्वय, उत्तरदायित्व व प्रभावी अंमलबजावणीला प्राधान्य देऊन नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व प्रलंबित कामांचा सविस्तर अहवाल सादर करून पुढील आढावा बैठकीत त्यावर आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.