शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता (TAIT)चाचणी परीक्षेचा निकाल उद्या सोमवारी
24 मे ते 6 जून दरम्यान राज्यात शिक्षक भरतीसाठी तिसरी (टेट-टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजन्स टेस्ट) अभियंता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती. राज्यात या परीक्षेसाठी दोन लाख छत्तीस हजार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. दहा दिवस ही परीक्षा चालली. परीक्षा झाल्यानंतर 45 दिवसात निकाल येणे अपेक्षित असताना 70 दिवस उलटूनही निकाल न लागल्याने परीक्षार्थी उमेदवारातून रोष व्यक्त होत होता. यानुसार उद्या सोमवार दि. १८ आँगस्ट रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. तसे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने पत्रक काढले आहे.
मार्क वाढवून देणारी टोळी राज्यात सक्रिय झाली आहे. पारदर्शकपणे निकाल लागावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. निकाल लागला तरी तो संशयाच्या भोवऱ्यात असू शक्यतो. अशी चर्चा सध्या राज्यात आहे.
तुषार देशमुख परीक्षार्थी विद्यार्थी याने म्हटले की, अभियंता बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी राज्यातून जवळपास 2 लाख 36 अर्ज दाखल झाले होते. परीक्षेमध्ये गैरप्रकार घडल्याबाबाबत आम्ही निवेदन दिले आहेत.
नियमाप्रमाणे 45 दिवसात निकाल लागणे अपेक्षित असताना 70 दिवस उलटले तरी निकाल लागला नाही. मार्क वाढवून देण्यासाठी राज्यात एक टोळी सक्रिय झाली आहे.त्यामुळे अभ्यास करणारे विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. पारदर्शी कारभार आवश्यक आहे.
दुसरा परीक्षार्थी उमेदवार म्हणाला की, IBPS च्या माध्यमातून परीक्षा घेऊनही 70 दिवस झाले तरी निकाल लागला नाही. विद्यार्थ्यांच्या मनात संशय आहे की पैसे देऊन मार्क वाढून दिले जात आहेत. शिक्षक भरती जे घोटाळे होत आहेत त्यामध्ये आम्हाला संरक्षण द्यावे. आयबीपीएसकडून दोन वेळेस निकाल शिक्षण परिषदेकडे देण्यात आलेला असताना तिसऱ्यांदा निकाल दिल्याचे आयुक्तांनी सांगितले आहे.
तिसरा विद्यार्थी म्हणाला, गेल्या पाच वर्षापासून आम्ही तयारी करत आहोत, आम्ही निराशेत आहोत, असे घोटाळे करून विद्यार्थी लागत असेल तर आम्हाला आत्महत्या शिवाय पर्याय नाही. आयुक्तांना सुद्धा समजलं पाहिजे 70 दिवस होऊन गेले आहेत, त्यांचा एकच शब्द आहे की, पुढील आठवड्यात निकाल लागेल.
आनंद शिंदे नावाचा विद्यार्थी म्हणाला की, कोणती भरती घ्या सरकारच असं चालू आहे. परीक्षा लवकर होत नाही परीक्षा लवकर झाली तर निकालाला उशीर होतो. निकाल पारदर्शकपणे लागेल याची शाश्वती नाही प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यावर हा अन्याय आहे. त्यामुळे निकालात पारदर्शकता हवी आहे.
