चौंडी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय स्वागतार्ह पण काय म्हणाले आमदार रोहित पवार
श्रीक्षेत्र चोंडी येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी झाली या बैठकीत घेण्यात आलेले काही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. परंतु घोषणा करून भागणार नाही तर याबाबत आराखडा तयार करून तों कधीपर्यंत पूर्ण होईल याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. यापूर्वी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम निमित्त संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती घोषणा केल्या होत्या पण पुढे काहीच झाले नाही तसेच चोंडीच्या बैठकीचे होणार नाही ना असा प्रश्न आ. रोहीत पवार यांनी उपस्थित केला.
श्रीक्षेत्र चोंडी येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी संपन्न झाली यानंतर आ. रोहीत पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पावन भुमीत राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीचे स्वागत केले. चोंडी येथील विकास आराखडय़ासाठी ६८१ कोटी रुपये अष्टविनायक, तुळजाभवानी मंदिर, ज्योतिबा देवस्थान, त्र्यंबकेश्वर, महालक्ष्मी आणि माहूरगड यासर्व देवस्थानच्याही ५५०३ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शासकीय मेडीकल कॉलेज आहे त्याला अपवाद अहिल्यानगर जिल्हा आहे.
याबाबत आपण विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून जिल्ह्यात जागा उपलब्ध नसेल तर मी कर्जत किंवा जामखेड तालुक्यात जागा उपलब्ध करून देतो तेथे स्थापन करा अशी विनंती केली होती. परंतु त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. निदान या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला त्याचे स्वागत करतो.
मुलींसाठी आयटीआय, महिलांसाठी आदिशक्ती अभियान, यशवंत विद्यार्थी योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतीगृह योजना नगरपरिषद, महानगरपालिका येथे सुरु करण्याचे निर्णयही स्तुत्य आहेत.
परंतु केवळ घोषणा करुन भागणार नाही तर आराखडा कसा आहे आणि तो कधीपर्यंत पूर्ण होईल याबाबतही स्पष्टता येणं आवश्यक आहे. शिवाय ज्याप्रकारे मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानिमित्त संभाजीनगर येथे घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेल्या घोषणांचं पुढं काहीच झालं नाही, तसं चोंडीच्या बाबतीत होणार नाही ही अपेक्षा!
कर्जत जामखेड मतदारसंघातील प्रश्नाला बगल
कर्जत-जामखेड मतदारसंघात शेतीच्या पाण्याचा मुख्य प्रश्न मोठा असून आज कुकडी आणि सीनाच्या पाण्याचं योग्य नियोजन नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होतेय. युवांसाठी MIDC चा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यामुळं पाणी, रोजगार या विषयाकडं आज लक्ष दिले जाईल, ही युवांची अपेक्षाही फोल ठरली. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्याच्या दहा वर्षापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचं स्मरण करून मुख्यमंत्री किमान आजतरी चोंडीमधील पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षणाची घोषणा करतील, ही सकल धनगर समाजाची अपेक्षाही पूर्ण झाली नाही. उलट या महत्वाच्या विषयांवर सरकारने ब्र शब्दही काढला नाही. धनगर आरक्षण, पाणी, एमआयडीसी या महत्त्वाच्या प्रश्नांसदर्भात सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पानं पुसून सरकारने नेहमीप्रमाणे भ्रमनिरास केला असंच म्हणावं लागेल.
