जामखेड न्युज——
जामखेड प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्याने जामखेड करांना न्याय मिळाला – आकाश बाफना
पहा पत्रकार परिषदेत कोण कोण काय म्हणाले
जामखेड प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्याने जामखेड करांना न्याय मिळाला आहे. आराखडा रद्द करण्यासाठी आराखडा बचाव कृती समिती चार महिन्यांपासून प्रयत्न करत होती. याला यश आल्याने शहरातील सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला आहे. यापुढेही शहरात चुकीचे काम होऊ देणार नाही असे आकाश बाफना यांनी सांगितले.
जामखेड प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सुनावणी दरम्यान 465 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या
यासाठी जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीच्या वतीने यास आवाहन देण्यात आले होते. यानुसार आज प्रस्तावित सदोष’अ’ प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करणे बाबत अधिसूचना कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन धैर्यशील पाटील यांनी आदेश काढला आहे.
याबद्दल आज जामखेड प्रारूप विकास बचाव कृती आराखडा यांच्या वतीने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी जामखेड प्रारूप विकास आराखडा कृती समितीचे प्रा. मधुकर आबा राळेभात (अध्यक्ष), आकाश दिलीप शेठ बाफना (कार्याध्यक्ष), अमित अरुणशेठ चिंतामणी (उपाध्यक्ष), विनायक विठ्ठलराव राऊत
(सचिव), राहुल अंकुश उगले (सहसचिव), अविनाश दशरथ साळुंके (खजिनदार), सन्मानीय सदस्य अशोक जावळे, डॉ.संजय राऊत, मोहन पवार हे जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीतील सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आकाश बाफना म्हणाले की,
जामखेड शहराच्या विकासासाठी कृती समिती कटिबद्ध आहे. सर्वच सदस्यांनी प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले आमदार प्रा राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांची भेट घडवून आणली व अन्यायकारक आराखडा रद्द केला याबद्दल मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच विकास आराखडा बचाव समितीला मदत करणारे आमदार प्रा राम शिंदे यांचे आभार मानले.
यावेळी बोलताना विनायक राऊत म्हणाले की, अन्यायकारक डीपी प्लॅन विरोधात राजकारण विरहित समिती नेमली व शासनदरबारी प्रश्न लावून आराखडा रद्द करून घेतला आता नव्याने सर्व समावेशक आराखडा करण्यास भाग पाडू असे सांगितले.
अमित चिंतामणी म्हणाले की, या अन्यायकारक प्रारूप विकास आराखड्यामुळे शहरातील 2700 घरांवर कुऱ्हाड कोसळत होती. ते आपण वाचवले आहे. यासाठी आमदार प्रा राम शिंदे यांनी खुप सहकार्य केले. ग्रामस्थांनी ग्रामस्थांसाठी केलेले हे मोठे यशस्वी आंदोलन आहे.
राहुल उगले म्हणाले की, अन्यायकारक प्रारूप विकास आराखडा बिल्डर च्या हिताचा तर सर्व सामान्य माणसांवर अन्यायकारक होता. आता नव्याने आराखडा तयार होणार आहे.
प्रारूप आराखडयाची नोटीस दिले पासून तो आराखडा दोन वर्षात व्हावा हा नियम आहे. तो नियम डावलून पाच वर्षांनंतर आराखडा तयार करणे हेच नियम बाह्य आहे. गेल्या चारवर्षापासून नगरपालिका प्रशासक चालवत आहेत. याच काळात प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. ही प्रक्रियानगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ मधील नियमातील तरतुदीचा भंग करणारी आहे. तसेच तो करताना शहराच्या विकासाचा व नुकसानीचा योग्य विचार केलेला नाही. असे म्हटले आहे.
आज जामखेड प्रारूप विकास बचाव कृती आराखडा यांच्या वतीने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी जामखेड प्रारूप विकास आराखडा कृती समितीचे प्रा. मधुकर आबा राळेभात (अध्यक्ष), आकाश दिलीप शेठ बाफना (कार्याध्यक्ष), अमित अरुणशेठ चिंतामणी (उपाध्यक्ष), विनायक विठ्ठलराव राऊत
(सचिव), राहुल अंकुश उगले (सहसचिव), अविनाश दशरथ साळुंके (खजिनदार), सन्मानीय सदस्य अशोक जावळे, डॉ.संजय राऊत हे जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीतील सदस्य उपस्थित होते.
जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, जामखेड शहराची लोकसंख्या साठ हजाराचे वर आहे. जामखेड शहाराला पाणीपुरवठा उजनी “धरणातून पुढील पन्नास वर्षाचा विचार करून केला आहे. परंतु त्याप्रमाणे शहराचा रिंगरोड हा गावालगत राहत्या घरावरून, बंगल्यावरून जाणारा नुकसानीचा प्रस्तावित केला आहे. ज्यामुळे पालिकेवर आर्थिक भूरदंड वाढणार आहे. नगर पालिकेच्या हद्दीचा विचार करता रिंगरोड शहराच्या मध्यापासून कमीत कमी २.५ कि.मी. असावा ज्यातून लोकांच्या घराचे नुकसान होणारा नाही व शहर विस्ताराला जागा उपलब्ध हाईल. आजच शहराचा विस्तार मध्यापासून १.५ कि.मी.एवढा आहे. शहराला रिंगरोड दिला असतानाही राज्य रस्ता व राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या रूंदी वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तो शहर विद्रुपीकरण करणारा व व्यावसायिकांचे व्यवसाय पुर्णत: बंद करणारा नुकसानकारक आहे. जागा आरक्षण टाकताना मनमानी केली असून ज्यातून ठराविक लोकांना आर्थिक कमाई करता येईल अशापध्दतीने आरक्षण टाकले आहे.तरी हा आराखडा रद्द करून लोक नियुक्त नगर परिषद पदाधिकारी निवडून आले नंतर शहरविकास आराखडा तयार करावा असे पत्रात म्हटले आहे.
