जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड न्युज – – (सुदाम वराट)
शासकीय सेवा लोकांना सुलभतेने देण्यासाठी आणि विनाकारण होणारा खर्च टाळण्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राची आवश्यकता राहणार नाही. याअगोदरच महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र काढलेले असून त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही त्यामुळे नाहक लोकांना खर्च करावा लागतो आणि शासकीय कार्यालयानाध्ये जावे लागते.
ADVERTISEMENT 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग ४ ब महसूल व वन विभाग मुंबई दिनांक १ जुलै २००४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मुन्द्रांक अधिनियम १९५८ मधील तरतुदिंना अनुसरून लोकहितास्तव आवश्यक असल्याने तहसिल कार्यालयाद्वारे देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांसाठी जसे कि उत्पन्न प्रमाणपत्र /वास्तव्य प्रमाणपत्र /राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र /जात प्रमाणपत्र व इतर शासकीय कार्यालयातील सेवा मिळवण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालयामध्ये दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची १ मधील अनुच्छेद ४ अन्वये आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आलेले आहे.
त्यानुषंगाने जामखेड तालुक्यातील सर्व शासकीय विभागाचे कार्यालय प्रमुख, तहसील कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी सर्व महा ई सेवा केंद्र यांना या आदेशा द्वारे सूचित करण्यात येते की,आपल्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही शासकीय सेवेसाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वर प्रतिज्ञा पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये त्या ऐवजी संबंधित व्यक्तीचे स्वाक्षरी केलेले स्वयं घोषणापत्र घ्यावे.
सदर आदेश हे शासकीय सेवा लोकांना सुलभतेने देण्यासाठी आणि विनाकारण होणारा खर्च टाळण्यासाठी असल्याने आदेशाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करून सामान्य जनतेला विनाकारण त्रास होणार नाही याची दक्षता सर्व कार्यालय प्रमुख यांनी घेऊन आपल्या अधिनस्त सर्व कर्मचारी यानाही तशा सूचना देण्यात याव्यात.सदर आदेश माननीय दिवाणी न्यायालयाला लागू असणार नाहीत.
