जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड न्युज – – –
जामखेड तालुक्यातील साकत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत संजय कडुस हे गेल्या दोन वर्षांपासून कार्यरत आहेत पण ते कधीच शाळेत उपस्थित नसतात राजकीय वजन वापरून प्रोव्हिंड फंड ( पी. एफ.) आॅर्डर काढतात व शाळेला येत नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठया प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने कडुस यांची प्रोव्हिंड फंड ची आॅर्डर रद्द करावी व संबंधित शिक्षकास शाळेस उपस्थित राहण्यास अवगत करावे अन्यथा २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत विषय मांडुन शाळेस टाळे ठोकण्याचा इशारा सरपंच हनुमंत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, साकत, ता.जामखेड, जि.अहमदनगर साकत मधिल जि.प.प्रा. शाळा साकत मध्ये श्री संजय कडुस यांची दोन वर्षापासुन नेमनुक असुन त्यांच्याकडे इ.४ थी वर्ग असुन ते शाळेत न येता त्यांची प्रोव्हिंड फंड (PF) अहमदनगर जि.प.ला वारंवार ऑर्डर काढली जात आहे.
त्याच्या ऑर्डर २७/०१/२१ ते १/१०/२१, ०४/१०/२१ ते ३०/१०/२१, ११/११/२१ ते ३०/११/२१,
०१/१२/२१ ते १३/१२/२१, २७/१२/२१ ते ३१/०१/२२, तसेच ०८/०१/२०२१,०४/०२/२०२१ व ०२/०३/२०२१
वारंवार अशा आॅर्डर काढलेल्या आहेत यामुळे ते शाळेत येत नाहीत यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठया प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
शालेय व्यवस्थापन समितीने गटशिक्षण अधिकारी जामखेड,यांना वेळोवेळी पञ देवुनही काही कार्यवाही झाली नाही. समीतीने तसा ठराव गटशिक्षण अधिकारी जामखेड यांना दिला होता तरी सदर शिक्षक यांच्याकडे इ.४
थीचा वर्ग असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होत असुन आपण आपल्यास्तरावर श्री संजय कडुस
यांची प्रोव्हिंड फंड (PF) अहमदनगर जि.प.ला ऑर्डर काढु नये.जर आपण योग्यती कार्यवाही नाही केल्यास
इ.४ थीच्या वर्गाला २६/०१/२०२२ च्या ग्रामसभेत विषय मांडुन नंतर टाळे ठोकण्यात येईल असा ठराव ग्रामपंचायत मासिक मिटींग दिनांक ३१/०१२/२०२१ मध्ये चर्चा करुन ठराव घेण्यात आला आहे. तरी आपण सदर शिक्षकार्च गॉर्डर नये सदर शिक्षकास जि.प.प्रा.शाळा साकत येथे शालेय कामी उपस्थीत राहण्यास अवगत करावे अशी विनंती निवेदनाद्वारे ग्रामपंचायतीने केली आहे. प्रोव्हिंड फंड आॅर्डर रद्द करून शाळेत उपस्थित न राहिल्यास शाळेला टाळे ठोकणार असे सरपंच हनुमंत पाटील यांनी सांगितले.
सदर निवेदनाच्या प्रती आमदार रोहित पवार, शिक्षणाधिकारी अहमदनगर, गटविकास अधिकारी जामखेड, गटशिक्षणाधिकारी जामखेड यांना दिल्या आहेत.
आता जिल्हा परिषद काय निर्णय घेणार याकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
