Saturday, November 14, 2026
Home राजकारण जामखेड समस्यांच्या विळख्यात! दोन नेते, तरी विकास बेपत्ता! सात वर्षे पाणी...

जामखेड समस्यांच्या विळख्यात! दोन नेते, तरी विकास बेपत्ता! सात वर्षे पाणी योजना रखडली, चार वर्षे महामार्ग अपूर्ण, पोलवर लाईट ऐवजी राजकीय बॅनरचा झगमगाट, शहरात मात्र समस्यांच समस्या

0
2
जामखेड समस्यांच्या विळख्यात! दोन नेते, तरी विकास बेपत्ता!  सात वर्षे पाणी योजना रखडली, चार वर्षे महामार्ग अपूर्ण, पोलवर लाईट ऐवजी राजकीय बॅनरचा झगमगाट, शहरात मात्र समस्यांच समस्या

जामखेड न्युज – – – – – 

जामखेड समस्यांच्या विळख्यात! दोन नेते, तरी विकास बेपत्ता!

सात वर्षे पाणी योजना रखडली, चार वर्षे महामार्ग अपूर्ण, पोलवर लाईट ऐवजी राजकीय बॅनरचा झगमगाट, शहरात मात्र समस्यांच समस्या

कर्जत-जामखेड मतदारसंघाला दोन राज्यस्तरीय नेतृत्व लाभले असतानाही जामखेड शहरातील मूलभूत प्रश्न सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहेत. सात वर्षांपासून रखडलेली पाणीपुरवठा योजना, पंधरा-पंधरा दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा, चार वर्षांपासून अपूर्ण असलेले राष्ट्रीय महामार्गाचे काम, अतिक्रमणांचा वाद, धुळीचे साम्राज्य, वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छता अशा समस्यांनी शहराला अक्षरशः विळखा घातला आहे. दोन राज्यस्तरीय नेते असूनही जामखेडकरांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

सात वर्षे झाली, पाणी योजना अजूनही रखडलीच!
जामखेड शहराचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेली पाणीपुरवठा योजना अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. परिणामी नागरिकांना पंधरा दिवसांच्या अंतराने पिण्याचे पाणी मिळत आहे. उन्हाळा असो अथवा पावसाळा, पाण्यासाठी नागरिकांची धावपळ कायम आहे. पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार, हा प्रश्न प्रत्येक जामखेडकराला पडला आहे.

चार वर्षांपासून महामार्गाचे काम रखडले!
शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून रखडले आहे. अपूर्ण रस्ते, उडणारी धूळ, खड्डे आणि वाहतूक कोंडी यामुळे वाहनचालक, व्यापारी आणि नागरिक त्रस्त झाले आहेत. रस्त्याच्या कामामुळे शहराचा विकास होण्याऐवजी नागरिकांना रोजच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

अतिक्रमण हटावमध्ये दुजाभावाचा आरोप!

महामार्गावरील अतिक्रमण हटविताना गोरगरीब व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाते; मात्र धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांना अभय दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. अतिक्रमण हटाव मोहिमेत समान निकष का लावले जात नाहीत? कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर कारवाईतही समानता का दिसत नाही? हा सवाल उपस्थित होत आहे.

पोल उभारले दिव्यांसाठी की राजकीय बॅनरसाठी?
राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यभागी पथदिव्यांसाठी उभारलेल्या पोलवर अद्याप दिव्यांचा पत्ता नाही. मात्र प्रत्येक पोलवर राजकीय बॅनर झळकत आहेत. एकही पोल रिकामा दिसत नसल्याने हे पोल नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रकाश देण्यासाठी उभारले आहेत की राजकीय प्रसिद्धीसाठी बॅनर लावण्यासाठी, असा उपरोधिक सवाल नागरिक विचारत आहेत.

धूळ, वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छतेने नागरिक हैराण!
अपूर्ण रस्त्यांमुळे शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. मुख्य बाजारपेठेसह प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. स्वच्छतेचा अभाव आणि नागरी सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे शहराच्या सौंदर्याला आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला बाधा पोहोचत आहे.

आमदार रोहित पवारांचे मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष?

कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार हे राज्यभरातील राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय दिसतात; मात्र मतदारसंघातील जामखेड शहराच्या मूलभूत प्रश्नांवर अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. राज्यभर राजकीय सक्रियता असताना स्वतःच्या मतदारसंघातील पाणी आणि रस्त्याचे प्रश्न प्राधान्याने का सोडवले जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

‘मी मुख्यमंत्र्यांचा विश्वासू, माझे सगळे ऐकतात’; मग जामखेडचा पाणीप्रश्न का सुटत नाही?
सभापती प्रा. राम शिंदे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आपण विश्वासू असल्याचे आणि आपले सर्व ऐकले जाते, असे सांगतात. मग एवढा राजकीय प्रभाव असताना जामखेडचा पाणीप्रश्न आणि रखडलेल्या महामार्गाचा प्रश्न अद्याप का सुटलेला नाही? मुख्यमंत्र्यांकडून सर्व कामे होत असतील तर जामखेडच्या जनतेला मूलभूत सुविधांसाठी आंदोलनाची वेळ का येते? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

सत्ताधारीच प्रशासनाला धारेवर धरत असल्याने संभ्रम!
विशेष म्हणजे, सध्या पाणी आणि रस्त्याच्या प्रश्नावर सत्ताधारी भाजपाचेच काही नेते आणि पदाधिकारी प्रशासनाला धारेवर धरताना दिसत आहेत. मग प्रशासनावर नेमका दबाव कोणाचा? लोकप्रतिनिधींचे आदेश प्रशासन ऐकत नाही की प्रशासनाच्या कामकाजावर राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रभाव आहे? शहरातील रखडलेल्या प्रश्नांची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

एकीकडे राज्यस्तरीय नेतृत्व, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि तिसरीकडे प्रशासनाची यंत्रणा असतानाही जामखेडचे प्रश्न सुटत नसतील, तर सामान्य जनतेने न्याय मागायचा कोणाकडे? पाणी, रस्ता, स्वच्छता आणि वाहतूक या मूलभूत प्रश्नांवर आता केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस कृती हवी आहे. दोन नेत्यांच्या राजकीय ताकदीपेक्षा जामखेडच्या विकासाला प्राधान्य मिळणार का, हाच आज शहरातील जनतेसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!