दहा दिवसांचा अल्टिमेटम! मागण्या मान्य न झाल्यास तहसील-कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकणार
जामखेडमध्ये शेतकऱ्यांचे ‘हलगी बजाव’ आंदोलन
पावसाने ओढ दिल्याने जामखेड तालुक्यातील सोयाबीन, उडीद यासह विविध खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, पीकविम्याचा लाभ मिळवून द्यावा तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी जामखेड तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचे ‘हलगी बजाव’ आंदोलन करण्यात आले.
जामखेड शहरातील जुन्या बस स्थानकापासून शेतकऱ्यांनी हलगी वाजवत मोर्चाला सुरुवात केली. सरकारविरोधी घोषणा देत हा मोर्चा खर्डा चौक, बीड कॉर्नर मार्गे जामखेड तहसील कार्यालयावर धडकला. यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर आपल्या विविध मागण्या मांडल्या.
पावसाअभावी खरीप पिके संकटात तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीन, उडीद व इतर पिकांची वाढ खुंटली असून पिकांचे नुकसान झाले आहे. आगामी काळात पाऊस झाला तरी आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीची भरपाई होणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे शासनाने विलंब न करता नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
पावसाअभावी नुकसान झालेल्या खरीप पिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी. तालुक्यात तातडीने पीकविमा लागू करून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून द्यावा.
रब्बी हंगामाच्या पेरणीपूर्व तयारीसाठी हेक्टरी २० हजार रुपये मदत द्यावी. दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणीटंचाई, चारा व रोजगाराच्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे.
दहा दिवसांचा इशारा आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला. येत्या दहा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन त्या मान्य केल्या नाहीत, तर तहसील कार्यालय आणि कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
पावसाअभावी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून केवळ आश्वासनांऐवजी शासनाने प्रत्यक्ष मदत करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. त्यामुळे आता प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि दहा दिवसांत कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
