“कोण कोणाला पाणी पाजणार?”च्या राजकीय टोलेबाजीत जामखेड तहानलेलेच! २०१९ पासून पाणी योजना रखडली; कुकडीचे पाणी आश्वासनातच, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणातून जामखेड वगळले का?
“कोण कोणाला पाणी पाजणार?”च्या राजकीय टोलेबाजीत जामखेड तहानलेलेच!
२०१९ पासून पाणी योजना रखडली; कुकडीचे पाणी आश्वासनातच, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणातून जामखेड वगळले का?
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना उद्देशून ‘तिसऱ्यांदा पाणी पाजणार’ असे वक्तव्य केल्यानंतर प्रा. राम शिंदे यांनीही ‘कोण कोणाला पाणी पाजतो ते बघू,’ असे प्रत्युत्तर दिले. दोन्ही नेत्यांमधील या शाब्दिक जुगलबंदीची चर्चा रंगली असताना, जामखेडकरांसमोर मात्र पाण्याचा वर्षानुवर्षांचा गंभीर प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे ‘कोण कोणाला पाणी पाजणार?’ यापेक्षा ‘जामखेडला पाणी कोण देणार?’ हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
जामखेड शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरासाठीची पाणी योजना २०१९ पासून रखडलेली असून, या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पातळीवर दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या, सरकारे बदलली, लोकप्रतिनिधी बदलले; मात्र जामखेडकरांच्या घराघरात नियमित पाणी पोहोचण्याचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
आजही शहरातील नागरिकांना दहा दिवसांतून एकदा केवळ काही काळ पाणी मिळत असल्याची परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे भर पावसाळ्यातही पाणीटंचाईची समस्या कायम राहत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता कायमस्वरूपी आणि नियमित पाणीपुरवठ्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. कुकडीचे पाणी अजूनही आश्वासनातच जामखेड तालुक्यातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. गेल्या चार-पाच दशकांपासून विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ‘कुकडीचे पाणी जामखेडला आणणार’ हे आश्वासन वारंवार दिले जाते. निवडणुका झाल्या, सरकारे बदलली, आमदार बदलले; मात्र कुकडीचे पाणी अद्याप जामखेडच्या शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचलेले नाही.
दुष्काळी परिस्थितीला सातत्याने सामोरे जाणाऱ्या जामखेड तालुक्यासाठी कायमस्वरूपी सिंचनाचा स्रोत उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ निवडणुकीच्या काळात आश्वासन देण्यापेक्षा प्रत्यक्षात पाणी आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न कधी होणार, असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणात जामखेड कुठे?
जामखेडच्या पाण्याच्या प्रश्नाची चर्चा करताना कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भीमा खोऱ्याकडे वळवण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाला पूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. पुढील काळात विविध कारणांमुळे प्रकल्प रखडला; त्यानंतर सुधारित मान्यता, निधी आणि कामाला गती देण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय झाले. या योजनेच्या लाभक्षेत्राबाबत चर्चा होत असताना जामखेडच्या समावेशाचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आला आहे. जामखेडच्या शेजारील आष्टी-पाटोदा, करमाळा, भूम, परांडा, इंदापूर आणि बारामती आदी भागांना योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत चर्चा असताना जामखेडचा समावेश का नाही? हा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शेजारील आष्टी मतदारसंघात योजनेच्या कामाला सुरुवात झाल्याचे चित्र असताना जामखेड मात्र अद्याप पाण्याच्या प्रश्नावरच झगडत आहे. त्यामुळे जामखेडचा या योजनेत समावेश का करण्यात आला नाही, याचे स्पष्ट कारण लोकप्रतिनिधी आणि शासनाने जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. जामखेडकरांचे चार थेट सवाल कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत जामखेडचा समावेश का झाला नाही? शेजारच्या आष्टीला योजनेचा लाभ मिळत असताना जामखेडला त्यापासून दूर का ठेवण्यात आले?
२०१९ पासून रखडलेली जामखेड शहराची पाणी योजना पूर्ण कधी होणार?.
४०-५० वर्षांपासून दिले जाणारे कुकडीच्या पाण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात कधी उतरणार? ‘राजकीय पाणी’ नको, प्रत्यक्ष पाणी हवे! आज नेत्यांमध्ये ‘कोण कोणाला पाणी पाजणार?’ यावरून राजकीय टोलेबाजी सुरू आहे. मात्र जामखेडच्या जनतेला राजकीय पाणी पाजण्याची भाषा नको, तर घरातील नळाला नियमित पाणी आणि शेतात सिंचनाचे पाणी हवे आहे. शहरवासीयांना पाणी योजनांच्या उद्घाटनांचे फोटो नकोत, तर नियमित पाणीपुरवठा हवा आहे. शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या काळातील कुकडीच्या पाण्याची आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष शेतात पाणी हवे आहे. मोठ्या जलप्रकल्पांमध्ये शेजारील तालुक्यांचा समावेश होत असेल, तर जामखेडचा समावेश का होत नाही, याचे उत्तरही जनतेला हवे आहे.
आगामी निवडणुकीत पुन्हा आश्वासनांची ‘पाणीपुरी’ नको; प्रत्यक्ष पाणी हवे, अशी भावना जामखेडकरांमध्ये व्यक्त होत आहे. नेत्यांनी एकमेकांना पाणी पाजण्याची भाषा करण्यापेक्षा जामखेडच्या जनतेला नियमित पिण्याचे पाणी आणि शेतकऱ्यांच्या शेताला हक्काचे सिंचनाचे पाणी मिळवून देण्याची स्पर्धा करावी. राजकीय पाणी पाजण्याचे डावपेच निवडणुकीपुरते असतात; मात्र जनतेचा पाण्याचा प्रश्न रोजच्या जगण्याचा आहे.
चौकट
“नेते म्हणतात, ‘कोण कोणाला पाणी पाजतो ते बघू’; पण जामखेडकरांचा सवाल साधा आहे. २०१९ पासून शहराची पाणी योजना रखडली, ४०-५० वर्षांपासून कुकडीचे पाणी कागदावरच आहे आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणातही जामखेडचा पत्ता नाही. शेजारच्या आष्टीत योजनेचे काम सुरू झाले असताना जामखेडला फक्त निवडणुकीच्या भाषणातूनच पाणी पाजणार का? आधी जामखेडला पाणी द्या, मग कोण कोणाला पाणी पाजतो ते बघू.”