२१ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत संप; १७ लाख कर्मचारी उतरणार आंदोलनात! अनेक विभागातील कामकाज होणार ठप्प
एकीकडे गुन्हेगारी घटना तसेच भोंदूगिरीचा कहर याने राजकारण तापलं असतानाच फडणवीस सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी अपडेट समोर आली आहे. यात महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं आक्रमक पवित्रा धारण केला असून राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एकदा संपाचं अस्त्र बाहेर काढलं आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसले असून २१ एप्रिलपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनात राज्यातील तब्बल १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे. संपामुळे मंत्रालयातील कामकाज, जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि शाळा-महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत होणार आहे.
दीर्घकाळ आंदोलन, संप आणि निवेदनांनंतरही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढ्याची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्हा समन्वय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आगामी बेमुदत संपाची रणनीती ठरविण्यात आली.
अहिल्यानगर जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समिती अहिल्यानगर यांच्या वतीने जामखेड येथे समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष तळेकर समन्वयक रावसाहेब निमसे, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, ज्येष्ठ शिक्षक नेते शिवाजीराव ढाळे, जामखेड तालुका समन्वय समितीचे तालुकाध्यक्ष मच्छिंद्र पाडळे, नायब तहसीलदार किशोरी त्र्यंबके, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुदाम वराट, सचिव संतोष पवार, उपाध्यक्ष जाकिर शेख, चांगुणे, मोहन यादव यांच्या सह अनेक विभागातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या प्रमुख मागण्यांसाठी संपाची हाक कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तात्काळ अधिसूचना, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठविणे, कैशलेस आरोग्य सुविधा, अनुकंपा नियुक्त्या, पीएफआरडीए कायदा रद्द, तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय कर्तव्य बजावताना कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांविरोधात IPC कलम 353 अजामिनपात्र करण्याची मागणी, तसेच नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता शासन आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
जुनी पेन्शन योजना (OPS): सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेची अधिसूचना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करणे.
रिक्त पदे भरती: राज्यभरातील शासकीय कार्यालयातील सर्व रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे स्थिरीकरण: कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून दर्जा देणे.
अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती: अनुकंपा तत्त्वावरील सुमारे ३०,००० नियुक्त्या त्वरित पूर्ण करणे.
निवृत्ती वय वाढ: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवणे.
अश्वासित प्रगती योजना: अश्वासित प्रगती योजना (Time-bound promotion scheme) लागू करणे.
कॅशलेस आरोग्य विमा: केरळ राज्याच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना सुरू करणे.
वेतन त्रुटी दूर करणे: सातव्या वेतन आयोगानुसार उर्वरित भत्ते व अन्य वेतनाबाबतच्या त्रुटी दूर करणे.
यासह आणखी काही मागण्यांसाठी संप पुकारण्यात येणार आहे.
