जामखेड न्युज—–
जामखेड शहरातील अतिक्रमणबाबत सुनावणी ५ मे रोजी
अतिक्रमण हटणार का? सर्व सामान्य नागरिकांचा प्रश्न
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमण प्रकरणी उच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, आता पुढील सुनावणी ५ मे २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमण प्रश्नामुळे शहरातील विकासकामे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून ठप्प झाली असून, या प्रकरणात आंदोलन, न्यायालयीन प्रक्रिया, तसेच प्रशासनाची चालढकल यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८-डी वरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी आमरण उपोषण तसेच साखळी उपोषण आंदोलन छेडले होते. सर्व राजकीय पक्ष,शहरातील नागरिक, व्यापारी आणि विविध सामाजिक संघटनांनीही या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा दिला.
जामखेड नगरपरिषदेने राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी ११ ते २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधितांना नोटीसा बजावल्या होत्या. या नोटीसांविरोधात काही अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, २०२३ मधील याचिकांच्या आधारे ‘संयुक्त मोजणी’ (Joint Measurement) करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले होते, तसेच यासाठी आवश्यक शुल्कही भरलेले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत ही मोजणी करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने नगरपरिषदेच्या कारवाईस २४ मार्च २०२६ पर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली होती व त्याच दिवशी पुढील सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र, त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याने आता प्रकरणाची पुढील तारीख ५ मे २०२६ ठरविण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढील तारखेलाही सुनावणी न झाल्यास पावसाळ्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करणे कठीण होणार असून, हा प्रश्न आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमण हटविण्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुमारे साडेतीन वर्षांपासून रखडलेले आहे. यामुळे शहरातील नवीन जलवाहिनी तसेच भूमिगत गटार प्रकल्पही ठप्प झाले आहेत.
दरम्यान, अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी आमरण उपोषण व साखळी उपोषण आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे तसेच खासदार निलेश लंके यांनी भेट देत सकारात्मक भूमिका दर्शविली होती.
तरीही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. सदर प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष ५ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले असून, यावेळी न्यायालयाकडून ठोस निर्णय होऊन जामखेड शहरातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
