जामखेडमध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी भव्य ” आक्रोश मोर्चा ” सरकारला दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
अतिवृष्टीमुळे झालेली पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी, पीक विम्याचा रखडलेला प्रश्न आणि शेतमालाला मिळणारा अपुरा दर यामुळे बळीराजा गंभीर संकटात सापडला आहे. मात्र, सत्ताधारी सरकार शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात मशगूल असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने जामखेड येथे भव्य ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला.
या मोर्चामध्ये विजयसिंह गोलेकर, सुर्यकांत मोरे, सुधीर राळेभात, मंगेश आजबे, संजय वराट, कैलास वराट, प्रशांत राळेभात, वसीम सय्यद, इस्माईल सय्यद, राजेंद्र गोरे, प्रसन्न कात्रजकर, बापू कार्ले, चतुर्भुज बोलभट, कांतीलाल वाळुंजकर, राजेंद्र जाधवर, त्रिंबक कुमटकर यांच्या सहजामखेड तालुक्यातील शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सत्तेच्या राजकारणात गुंतलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांची विदारक अवस्था लक्षात आणून देण्यासाठी हा एल्गार पुकारण्यात आला. मोर्चानंतर आंदोलकांनी प्रशासनाला विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कोणतीही अट न घालता तातडीने सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच पीक विम्याची प्रलंबित रक्कम विनाविलंब शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. यासोबतच बियाणे, खते व औषधांच्या वाढत्या किमतींवर सरकारने तातडीने नियंत्रण आणावे, अशीही मागणी यावेळी जोर धरत होती. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनच्या दर्जावर परिणाम झाला असला तरी कोणत्याही जाचक अटी न लावता सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी, तसेच उडीद व तूर पिकांची खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया राबवावी, अशी स्पष्ट मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीबाबत आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. खरेदी केंद्रांवर शासनाच्या नियमांनुसारच हमाली व इतर शुल्क आकारले जावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, असा ठाम इशारा यावेळी देण्यात आला.
रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पिकांना पाणी देण्यासाठी पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करावा, तसेच अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या विहिरी व खरडून गेलेल्या जमिनींच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी शासकीय मदत बँकांनी परस्पर कर्ज खात्यात वळवू नये, असे स्पष्ट आदेश बँकांना द्यावेत आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, या मागणीवर आंदोलक ठाम होते.
कर्जत तालुक्यातही परिस्थिती तितकीच गंभीर असून शासनाने जामखेड व कर्जत या दोन्ही तालुक्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. मागण्या वेळेत मान्य न झाल्यास यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने सरकारला देण्यात आला.
‘हे जाहिरातबाज सरकार शेतकऱ्यांचे शत्रू’ – आ. रोहित पवार
“अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे, पण सरकारला फक्त निवडणूक इव्हेंट्स करण्यात रस आहे. कर्जत-जामखेडसह संपूर्ण राज्यातील शेतकरी हवालदिल असताना सरकार जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये उधळत आहे. विमा कंपन्यांची मग्रुरी आणि बँकांची वसुली यामुळे बळीराजा होरपळून निघतोय. सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही आणि हक्काचा पीक विमा मिळेनासा झालाय. सरकारने तातडीने सरसकट नुकसान भरपाई व कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नाही, तर हा जनआक्रोश मंत्रालयाला धडकल्याशिवाय राहणार नाही. पंचनाम्यांचे सोपस्कार बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा करावी, अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे!”
