जामखेड नगरपरिषदेतील मालमत्ता धारकांनी अभय योजनेंतर्गत शास्ती माफीचा लाभ घ्यावा – सामाजिक कार्यकर्ते रमेश आजबे
महाराष्ट्र सरकारने अभय योजनेंतर्गत शास्ती माफीचा निर्णय घेतला आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी यांसारख्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीवर आकारण्यात येणाऱ्या दंड व्याजाच्या (शास्ती) माफीसाठी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन नागरिक आता आपली थकबाकी अधिक शास्तीशिवाय भरावी असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते रमेश आजबे यांनी केले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश आजबे म्हणाले की ही योजना म्हणजे मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी एक सुवर्णसंधी असून, शासनाकडून नागरिकांच्या अडचणींना दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद आहे. थकीत कर भरणाऱ्यांनी ही संधी साधून शासनाच्या प्रोत्साहनपर अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे सांगितले आहे.
जामखेड नगरपरिषदे अंतर्गत अंदाजे एकुण थकबाकी 619.66 लक्ष रूपये आहे तर यावर शास्ती ही 546.38 लक्ष आहे. याविषयी जामखेड नगरपरिषदे चे मुख्याधिकारी अजय साळवे म्हणाले की सध्या नगरपरिषदेत एकूण मुद्दल, थकबाकी व शास्ती वेगवेगळे काढण्याचे काम सुरू आहे. ग्रामपंचायत काळापासूनचे काम आहे. काही ठिकाणी शास्ती मुद्दलात जमा झालेली आहे. हे वेगळे करण्याचे काम सुरू आहे लवकरच हे काम पूर्ण होऊन अद्ययावत माहिती उपलब्ध होईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न क्रमांक २७३६ मांडून मालमत्ता करावर दरमहा २% प्रमाणे (वार्षिक २४%) आकारण्यात येणाऱ्या दंड व्याजाचे नागरिकांवर होणारे परिणाम अधोरेखित केले. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांतून खालील मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले:
1. काय नगरपरिषद अधिनियमानुसार २% मासिक व्याज आकारले जाते? 2. डिसेंबरनंतर आगाऊ करावरही व्याज आकारले जाते का? 3. २४% वार्षिक शास्ती जाचक आहे का? 4. यामध्ये सवलतीचे धोरण आहे का? 5. महापालिकांप्रमाणे नगरपालिका व
नगरपंचायतींमध्येही अशा सवलत योजना असाव्यात का? या अनुषंगाने आ. सोपल यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने त्यांनी थेट शास्ती माफीसाठी अभय योजना लागू करण्याची शिफारस केली. या पाठपुराव्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
राज्य सरकारने १९ मे २०२५ रोजी अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करून अभय योजना जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये कलम १५० अ (१) अन्वये सुधारणा करत शास्ती माफीसंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
1. प्रस्ताव सादरीकरण: शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापूर्वी पर्यंतची थकबाकी असलेल्या मालमत्ता करावरील शास्तीच्या माफीसाठी संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करतील.
2. ५०% पर्यंत माफी: जिल्हाधिकारी अशा प्रस्तावांवर ३० दिवसांत निर्णय घेणार असून, ५०% पर्यंतची शास्ती माफ करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांचा अंतिम राहील.
3. ५०% पेक्षा अधिक माफीसाठी: जर शास्ती माफी ५०% पेक्षा अधिक असावी असे वाटले, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या अंतिम निर्णयासाठी सादर केला जाईल.
ही योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीनुसार सर्व नागरीकांनी वेळेत आपली थकबाकी भरून शास्ती माफीचा फायदा घ्यावा असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते रमेश आजबे यांनी केले आहे.
