जामखेड न्युज——
ग्रीन हायड्रोजन धोरण आशादायी आणि स्वागतार्ह – सत्यजित तांबे
हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य
राज्य सरकारने जाहीर केलेले ‘ग्रीन हायड्रोजन धोरण’ आशादायी आणि स्वागतार्ह आहे. या धोरणामुळे भविष्यात हायड्रोजन इंधनाचा वापर वाढून किंमत कमी होण्यास मदत होईल. तसेच पेट्रोल, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताचे भू-राजकीय महत्त्व वाढेल, असे प्रतिपादन नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी केले आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. ८ हजार ५६२ कोटी रुपये धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून २०२३ पर्यंत देशात पाच दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्माण करण्याचे उद्दिष्टे साध्य करायचे आहे. त्यामुळे राज्यात हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता पाहून धोरण तयार केले जाणार आहे. सध्या हायड्रोजनचे मागणी दरवर्षी ०.५२ दशलक्ष टन इतकी आहे. परंतु २०३० पर्यंत १५ लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
ओपन ऍक्सेसद्वारे, स्वयं वापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर ऍक्सेजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ, सवलती दिल्या जातील. महाऊर्जा कार्यालयाकडे हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येईल. याशिवाय प्रकल्पांना २५ हजार प्रति मेगावाँट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागेल.
प्रकल्प सुरू झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हीलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टँडअलोन व हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्पांना पुढील दहा वर्षांसाठी आणि 15 वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून १०० टक्के सवलत देण्यात येईल. तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारारून देखील माफी देण्यात येणार आहे.
अनुदान मिळणार
पॅकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्हज २०१९ नुसार लाभ मिळणार आहे. पाच वर्षांकरिता हरित हायड्रोजन गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता ५० रुपये अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या २० हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान मिळणार आहे. पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल ६० लाख रुपये प्रति वाहन, एवढ्या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. प्रकल्पासाठी जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल.
हरित हायड्रोजन कक्षासाठी ४० कोटी रुपये
हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यादी बाबींकरिता वार्षिक ४० कोटी रुपये खर्चास ही मान्यता देण्यात आली आहे.
