जामखेड न्युज——
आमदार रोहित पवार यांनी मंजुरी आणलेल्या कर्जत-जामखेडच्या 158 कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठणार
शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका; कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील सर्व स्थगित कामे अखेर होणार पूर्ववत
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड मतदारसंघात आमदार रोहित पवार यांनी मंजूर करून आणलेल्या विविध विकास कामांना नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने स्थगिती देऊन कामांना रोख लावली होती. याबाबत मतदारसंघातील कामांना मिळालेली स्थगिती उठावी यासाठी कर्जत जामखेड तालुक्यातील नागरिकांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. स्थगिती उठावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला यश आलं असून न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली आहे.
मतदारसंघातील आठ जणांनी छत्रपती संभाजीनगर
खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या
खंडपीठाने स्थगिती उठवण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील १५८ कोटींची कामे मार्गी लागणार आहेत. चांदे बुद्रुक येथील पूजा प्रकाश सूर्यवंशी, मिरजगाव येथील सरस्वती भगवानबाबा घोडके, कर्जत येथील विशाल रामदास मेहेत्रे, ताजु येथील कल्याण राजाराम बरकडे,फक्राबाद येथील विश्वनाथ शंकर राऊत, बावी येथील अनिल बाबु भिसे, जामखेड येथील अश्विनी रमेश आजबे, अश्विनी निखिल घायतडक यांनी या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वच विरोधी आमदारांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. ज्यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 158 कोटींहून अधिकच्या विविध विभागातील विकास कामांचा समावेश आहे. त्यानुसार आता कर्जत-जामखेड मतदारसंघाच्या हिताच्या दृष्टीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला यश आले असून या आदेशाचा फायदा राज्यातील इतर आमदारांच्या मतदारसंघातील कामाच्या स्थगिती उठवण्यासही होऊ शकतो.
कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास इत्यादी विभागातील कामांना सरकारने स्थगिती लावल्याने विकास कामे ठप्प पडली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ विकास, संत गीते बाबा व संत सिताराम बाबा व राशीनची जगदंबा देवी येथील विकास कामे तसेच PWD चे रस्ते आणि एकूण 29 बंधाऱ्यांचा समावेश आहे.
स्थगिती मिळालेल्या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 84 कोटींच्या विकास कामांचा, पर्यटन विभागाच्या 12 कोटीच्या कामांचा, जलसंधारणाच्या 20.55 कोटी रुपयांच्या कामांचा, ग्रामविकासच्या 33.68 कोटींच्या व इतर कामांचा समावेश आहे.
याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी वारंवार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना स्थगिती उठवण्याबाबत पत्र देऊन विनंती देखील केली होती. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. अखेर आता न्यायलयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने लावलेल्या तब्बल १५८ कोटींहून अधिकच्या कामावरील स्थगिती उठणार असून ही कामे लवकरच पूर्ववत सुरू होतील, ज्याचा फायदा हा कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे.
चौकट
जेव्हा आपण चांगल्या मनाने आणि लोकांसाठी एखादी गोष्ट करत असतो आणि सुडबुद्धीतून आपण मान्य करून आणलेली कामे थांबवण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तरी न्याय हा लोकांनाच आणि चांगल्या विचारालाच मिळतो हे या माध्यमातून दिसून आलं आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या बाजूने निकाल दिल्याबद्दल मी मनापासून उच्च न्यायालयाचे आभार मानतो व खंबीरपणे आपली बाजू मांडल्याबद्दल ॲड. नितीन गवारे यांचेही आभार व्यक्त करतो.
– आमदार रोहित पवार
