जुन्या पेन्शन योजनेसाठी जामखेडमध्ये संबळ वाजवत आंदोलन

जामखेड न्युज——

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी जामखेडमध्ये संबळ वाजवत आंदोलन

जुनी पेन्शनच्या प्रमुख मागणी करिता राज्यात कर्मचारी संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनात राज्यातील बहुतांश शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संघटना व शिक्षक संघटना सहभागी झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकूण 18 लाख कर्मचारी आहेत त्यापैकी जवळपास सर्व कर्मचारी या संपात सहभागी आहेत. एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. तेव्हापासून हा लढा सुरू झालेला आहे. आज तिसऱ्या दिवशी संप सुरूच आहे. सर्व शाळा बंद तर सर्वच कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले आहे. आज जामखेडमध्ये तहसील कार्यालयात संबळ वाजवत आंदोलन करण्यात आले.

संपामध्ये शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर संघटना, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग, पंचायत समिती विभाग, मुख्याध्यापक संघ, उच्च माध्यमिक, हिवताप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सह अनेक विभागातील कर्मचारी संपावर आहेत. आज संपाच्या तिसऱ्या दिवशी सर्व कर्मचारी तहसील कार्यालयात जमले. व संबळ वाजवत सरकारचा जाहीर निषेध करत पेन्शनची मागणी केली. सर्वच विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सुरुवातीच्या काळात ही योजना लागू करण्यात आली त्यावेळी जुन्या कर्मचारी संघटनांनी यामध्ये तेवढा रस दाखवला नाही. अंशदायी पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांची संख्या अल्प असल्यामुळे आंदोलनाला तेवढा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र मागील काही वर्षात राज्यात जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची स्थापना झाल्यापासून या विषयासाठी राज्यभरात धरणे, आंदोलन, मोर्चे सुरू झाले व खऱ्या अर्थाने जुनी पेन्शनची लढाई सुरू झाली.

मागील काही वर्षात जुनी पेन्शनच्या मुद्द्यावर मुंबई, नागपूर अधिवेशनावर डीसीपीएस धारकांनी प्रचंड मोठे मोर्चे काढले आहेत. पेन्शनच्या मुद्द्यावर राज्यात पेन्शन रॅली सुद्धा काढण्यात आली आहे. आझाद मैदानावर सुद्धा आपल्या मागणीसाठी आंदोलन केली आहेत. एकंदरीत जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरात आतापर्यंत वातावरण तापवले गेले आहे. त्यामध्ये बहुतेक सर्व डीसीपीएस धारक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

संपाची पार्श्वभूमी
राज्यात राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून व इतर संघटनांच्या पाठिंब्याने बेमुदत बंद ची हाक देण्यात आली आहे काल पहिल्या दिवशी राज्यभरात या बेमुदत बंदचे पडसाद दिसले. जवळपास सर्व सरकारी कार्यालय शाळा ओस पडल्या आहेत. या संपासाठी 11 सदस्य सुकाणू समिती तयार करण्यात आली असून त्यांनी आतापर्यंत राज्याचे सचिव व त्यानंतर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते यांच्यासोबत संपाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आहे. मात्र त्यातून अद्यापही तोडगा निघालेला नाही सरकारने जुनी पेन्शन साठी समिती तयार करून अशा प्रकारचे आश्वासन दिले मात्र समिती नको जुनी पेन्शन जाहीर करा अशा प्रकारची भूमिका संपकऱ्यांनी मांडली. संप अटळ आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने जुनी पेन्शन साठी समितीचे गठन केले. आदल्या दिवशी मेस्मा कायद्याची धमकी देणारे पत्र जारी केले. तरीही कर्मचाऱ्यांनी त्याला भीक घातली नाही मोठ्या प्रमाणात राज्यभरात मोर्चे निघाले.

नो पेंशन नो वोट चा नारा..
नुकत्याच झालेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर सुद्धा जुनी पेन्शनच्या मुद्द्यावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. मात्र सरकारने याला प्रतिसाद दिला नाही. याचा परिणाम म्हणून या कर्मचाऱ्यांनी नो पेन्शन नो वोट ही भूमिका जाहीर केली याचे परिणाम नुकत्याच झालेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात दिसून आले. या मतदारसंघात जुनी पेन्शन च्या मुद्द्यावर कर्मचाऱ्यांनी मतदान करून पेन्शन योजनेला विरोध करणाऱ्या उमेदवारांना मतदान रूपाने नाकारून आपली ताकद दाखवून दिली.

काळ्या फिती लावून दहावी बारावीची परीक्षा सुरळीत पार पडत आहे. शाळा बंद आहेत. कार्यालयात शुकशुकाट आहे. लवकरात लवकर सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी होत आहे. आज संबळ वाजवत आंदोलन करण्यात आले.