जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड न्युज – – ( सुदाम वराट)
जामखेड येथील मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते दिवंगत डॉ. रजनीकांत आरोळे यांनी स्थापन केलेल्या ज्युलिया हॉस्पिटलचा पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मान करावा तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधांसह आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे भटके विमुक्त आघाडीचे राज्य सह समन्वयक ॲड.डॉ.अरुण जाधव यांनी राज्य शासनाकडे एका निवेदन पत्राद्वारे केली आहे.
कोविड हॉस्पिटलमध्ये सेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवावा. कोरोना काळात आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करावे, आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आलेल्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रति पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, माजी खा. ॲड. प्रकाश आंबेडकर, जिल्हाधिकारी आदींना पाठविण्यात आलेले आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, कोरोना महामारी व लॉक डाऊनमुळे संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रातही गेल्या १ वर्षांपासून हाहाकार उडाला आहे. लॉकडाऊन मुळे गोरगरीब, कष्टकरी, आदिवासी, भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, अठरा आलुतेदार, छोटे व्यावसायिक व हातावर पोट असलेल्या अनेकांचे अतोनात हाल होत आहेत. त्यासर्वाना शासनाने आर्थिक मदत करावी.
कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्या तुलनेत रुग्णांसाठी रुग्णालये, तज्ञ डॉक्टर्स, नर्सेस आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर्स, रेमडेसीवीर इंजेक्शन व लस उपलब्ध होत नाही. याकडे राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. रेमडेसीवीर चा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तींना कडक शिक्षा करावी. व हा काळा बाजार थांबवावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जामखेड सारख्या ग्रामीण भागात मॅगेसेसे पुरस्कार विजेत्या दिवंगत डॉ. रजनीकांत आरोळे यांनी स्थापन केलेल्या ज्युलिया हॉस्पिटलमध्ये गेल्या १ वर्षांपासून डॉ. रवी आरोळे, डॉ. शोभा आरोळे व तेथील आरोग्य कर्मचारी उपचार करीत आहेत. सध्याच्या कोरोनाच्या महामारीच्या काळात. हे रुग्णालय गोरगरिबांसाठी वरदान ठरले आहे. मात्र या हॉस्पिटलमध्ये आरोग्यविषयक अनेक सोयीसुविधा पुरविण्याची गरज आहे. तसेच या हॉस्पिटलला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्याच प्रमाणे या हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या ६० कर्मचाऱ्यांचा तसेच कोरोनामुळे दगावलेल्या रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या जामखेड नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा ही प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा विमा उतरवावा व विम्याची रक्कम राज्य शासनानेच भरावी. अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
