जामखेड न्युज——
आमदार प्रा. राम शिंदे यांचा बार फुसका आमदार रोहित पवारांना साखर आयुक्तांकडून क्लीन चीट
काल जामखेड तालुक्यात भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध सोशल मीडियावर आक्रमण झाले होते
इंदापूर तालुक्यातील ‘बारामती ॲग्रो’ या साखर कारखान्याने सरकारने घालून दिलेल्या परवानगीच्या अगोदर गाळप हंगाम सुरू केला, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी केला होता. तसेच, या प्रकरणी या कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शिंदे यांनी सोमवारी केली होती. मात्र, हा कारखाना अद्याप सुरूच झाला नसल्याचे सांगत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी आज सांगितले. त्यामुळे आमदार शिंदे हे तोंडघशी पडल्यची चर्चा आहे. आमदार शिंदेंना मोठ्या तावातावाने केलेले आरोप हा फुसका बार निघाला, असे मानले जात आहे.
काल जामखेड तालुक्यात भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध सोशल मीडियावर आक्रमण झाले होते.
दरम्यान, आमदार शिंदे यांनी सोमवारी साखर आयुक्त गायकवाड यांना पत्र पाठविले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो या साखर कारखान्यावर या वर्षीचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पूर्वी सुरू करण्यात आला आहे. वस्तुतः यंदा सरकारने सर्व कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरनंतर उसाचे गाळप करावे, असा नियम घालून दिला आहे. त्या सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, जनरल मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी ही आमदार शिंदे यांनी केली होती. त्यावर आज साखर आयुक्तांनी बारामती ॲग्रो हा साखर कारखाना अद्याप सुरू झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बारामती अॅग्रोला अर्थात आमदार रोहित पवारांना एकप्रकारे दिलासा दिला आहे.
शिंदेंनी आयुक्तांना पाठवलेल्या आरोपात म्हटले होते की, राज्यातील साखर कारखान्यांनी 15 ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी ऊस गाळप हंगाम सुरू केल्यास संबंधित साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नुकतेच साखर आयुक्तालयाने जारी केले होते. या आदेशानुसार सन २०२२-२३ या चालू वर्षीच्या गाळप हंगाम दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू करावा, असा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत झालेला आहे. जे कारखाने गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी गाळप सुरू करतील, अशा कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक व इतरांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या सभेत देण्यात आलेले आहेत. १५ ऑक्टोबर पूर्वी कारखाना सुरू केल्यास महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण व गाळप आणि ऊस वितरण नियमन) आदेश,१९८४ खंड ४ चा भंग होतो.
तथापि, या साखर कारखान्याने या वर्षीचा गाळप हंगाम १५ऑक्टोबर पूर्वी सुरू करून कायद्याचा भंग केला असून १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी या कारखान्याच्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ करण्यात आला आल्याचे म्हटले होते.
