जामखेड न्युज – – –
‘भारत मिशन’अंतर्गत व विविध शासकीय योजनांद्वारे ग्रामीण कुटुंबांना शौचालये देण्यात आली खरी; परंतु त्यांचा वापर करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये ‘हागणदारीमुक्ती’ केवळ देखावा ठरली आहे. शासकीय तिजोरीतून निधी देऊन ग्रामीण भागात गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केला असला, तरी तो केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. शासनाने ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत मिशन राबवून ग्रामीण जनतेच्या सुदृढ आरोग्यासाठी गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याासाठी शासनाने स्वतः ग्रामीण कुटुंबीयांना ‘घर तेथे शौचालय’ संकल्पना राबवून स्वखर्चाने शौचालये बांधून दिली. त्यासाठी अनेक अटी व नियम लावण्यात आले. ज्याच्याकडे शौचालय असेल, त्यांनाच निवडणूक लढविता येईल, इथपर्यंत नियम लागू करण्यात आले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी तत्कालीन झाली. गेल्या तीन वर्षांचा विचार केला, तर हे ‘मिशन’ आता मागे पडले आहे.
ग्रामीण भागातील सार्वजनिक शौचालयायाची अवस्था खुपच वाईट आहे. लाखो रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेली शौचालये बहुतेक ठिकाणी बंदच आहेत सर्वत्र हागणदारी उघड्यावरच आहे. बोटावर मोजण्याएवढ्या लोकांचा अपवाद वगळता , तर गावात प्रवेश करताच दुर्गंधीने स्वागत होते. रस्त्यावर घाण असल्याचे चित्र बघायला मिळते. अनुदानातून बऱ्याच घरांमध्ये शौचालयाची निर्मिती झाली असली, तरी त्यांचा वापर शंभर टक्के करण्यात येत नाही. शौचालयाचा वापर करण्याची मानसिकता ग्रामीण भागात अद्याप झालेली नसल्याचे दिसून येते. त्यासाठी जनजागृती, समुपदेशनाने फरक पडत नसल्याचे दिसते. स्वच्छता अभियानाबाबत सर्वांत मोठे आव्हान ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाण्याचे आहे.
आरोग्य सुदृढ व्हावे, साथीचे आजार उद्‍भवू नये, यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात विविध उपक्रम हाती घेत हागणदारीमुक्त गावांची संकल्पना गावोगावी राबविली.
‘गुड मॉर्निंग’ पथके कार्यान्वित करा
सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे, उघड्यावर विधी करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर काही वर्षांपूर्वी ‘गुड मॉर्निंग’ पथके तयार करण्यात आली होती; परंतु सध्या ती कार्यान्वित नाहीत. ती पुन्हा कार्यान्वित केल्यास अस्वच्छतेवर आळा बसण्यास मदत होईल.
मोठा गाजावाजा करून ग्रामीण भागात स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. मात्र काही गावात या अभियानाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे जनजागृती करून स्वच्छतेचे धडे द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.गावखेड्यात तसेच शहरात स्वच्छतेचा अभाव बघून शासनाने राष्टÑपुरूषांच्या नावाने स्वच्छता अभियान सुरू केले. प्रथम या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र दिवसेंदिवस आता या अभियानाकडे नागरिक दुर्लक्ष करीत आहेत. स्वच्छतेसाठी शासनाला ग्रामस्थांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी विविध योजना आणल्या जातात. मात्र आठ-नऊ वर्षांपासून राबविण्यात येणाऱ्या हागणदारी मुक्त योजनेचाही आता काही गावांत फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागात घरोघरी शौचालय बांधण्यासाठी शासनाने प्रथम चार हजार ५००, नंतर नऊ हजार व आता १२ हजारापर्यंत अनुदानाचा निर्णय घेतला. मात्र अनेकांनी थातुरमातूर शौचालय बांधून केवळ अनुदानाची रक्कम लाटली आहे. अनेक गावांपासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या मार्गावरच अद्याप प्रात:विधी आटोपले जात आहै. प्रवास करताना कोणतेही गाव आल्यानंतर नागरिकांना नाकाला रूमाल लावावा लागतो. यामुळे संबंधित ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्नही बिकट होत आहे. ग्रामीण भागातील मोजकीच कुटुंबे शौचालयाचा वापर करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.जनजागृती मोहीम थंडावलीपूर्वी स्वच्छता अभियानाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. मात्र आता सदर मोहीम थंडावली असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने अनेक स्वच्छतादुतांची नेमणूक केली. मात्र हे स्वच्छतादुतसुद्धा कोणत्याही प्रकारची जनजागृती करत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देऊन स्वच्छतेची मोहीम व्यापक स्वरुपाची तयार करावी, अशी मागणी होत आहे.
