जामखेड न्युज——
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले!!!
अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचे अधिकृत चिन्ह धनुष्यबाण निवडणूक आयोगाने गोठवलं असल्याने आता अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी हे चिन्ह शिंदे आणि ठाकरे यांना वापरता येणार नाही. तसंच, शिवसेनेच्या नावाचाही वापर करता येणार नाही. ठाकरे आणि शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाची आज चार तासांची बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीनंतर चिन्ह आणि नाव गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरुपाचा आहे. येत्या काळात निर्णय बदलला जाऊ शकतो.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे टोलवल्यानंतर आज निवडणूक आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक दिल्लीत पार पडली. निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेनेचं धनुष्यबाण ठाकरे की शिंदे गटाला मिळणार यावर चर्चा झाली. शिंदे गटाने अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर न केल्याने पक्षाच्या चिन्हाबाबत तत्काळ सुनावणी घेऊ नये अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. तर, याप्रकरणी तत्काळ सुनावणी व्हावी अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली होती. शिवसेनेने ७०० पानी लेखी निवदेन निवडणूक आयोगाकडे आज सादर केले. तर, एकनाथ शिंदे यांनी कालच कागदपत्र सादर केली होती.
चार तास बैठक पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोग काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यानुसार, अंधेरी पोटनिवडणुकीपुरते शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना शिवसेनेच्या नावाचा आणि चिन्हाचा वापर करता येणार नाही. नव्या चिन्हासाठी सोमवारी, १० ऑक्टोबरपर्यंत दुपारी एक वाजेपर्यंत आयोगाला पर्याय द्यायचे आहेत.
निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे गटाला पक्ष आणि चिन्हासंबंधित सर्व पुरावे सादर करण्यासाठी तसेच आपले म्हणणे मांडण्यासाठी शुक्रवार 7 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार शिंदे गटाकडून अतिशय शेवटच्या क्षणी काही कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आले, तर ठाकरे गटाने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. ठाकरे गटाची ही मागणी मान्य करीत निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शनिवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली. ठाकरे गटाने आज दोन वाजेपर्यंत महत्त्वाचे कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केली. येत्या 3 नोव्हेंबर रोजी अंधेरी पूर्व विधानसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे अर्ज भरण्याच्या मुदतीला सुरुवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 17 ऑक्टोबर आहे.
शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?
विधिमंडळात असलेल्या शिवसेनेच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्य आपल्या सोबत असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेचे ‘मुख्य नेता’ तसेच अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचे १४४ पदाधिकारी आणि ११ राज्यांच्या प्रमुखांनी शिंदे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी शिंदे गटाच्या वतीने 55 पैकी 40 आमदार आणि 19 पैकी 12 खासदारांसह लाखो प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली आहेत. शिवसेनेच्या बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकार्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या मुख्य नेतेपदी तसेच अध्यक्षपदी निवड केली असल्याने पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आम्हालाच मिळाले पाहिजे, असा अर्ज शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला होता. सोबतच ठाकरे गटाकडे पुरेसे समर्थन नसतानाही पोटनिवडणुकीत त्यांच्याकडून धनुष्यबाण चिन्हाचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याने यावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली होती.
ठाकरे गटाचा दावा काय?
पक्ष आणि चिन्हांसंबंधीचे पुरावे सादर करण्याकरता आम्हाला कमी वेळ मिळाला असं म्हणत ठाकरे गटाने आज दुपारी दोन वाजता कागदपत्रे सादर केली. यामध्ये विधानसभेतील १४ आमदार, विधानपरिषदेतील १२ आमदार, लोकसभेतील सात खासदार, राज्यसभेतील ३ खासदार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० सदस्य, १८ राज्य प्रभारी, १९२ जिल्हाप्रमुख, ६०० उपजिल्हाप्रमुख अशी आकडेवारी ठाकरेंनी सादर केली आहे. तसंच, अंधेरी पूर्व येथील पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाकडून उमेदवार जाहीर केला नसल्याने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी करण्याची गरज नाही, असा दावा ठाकरे गटाने केला होता. केवळ भाजपला फायदा व्हावा म्हणून एकनाथ शिंदेंनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले, परंतु तात्काळ सुनावणीची गरज नसल्याचे ठाकरेंचे म्हणणे आहे. तसंच, एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला मुख्य नेता पदावर नेमलं आहे. मात्र, असे पद शिवसेनेच्या घटनेत नाही. त्यामुळे चिन्हाबाबतचा दावा पक्षप्रमुखांच्या परवानगीविना होऊ शकत नाही, असं ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगासमोर मांडलं होतं.
