जामखेड न्युज – – – –
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) वारंवार आवाहन करुन आणि अल्टिमेटम देऊन सुद्धा राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम (ST employees strike) आहेत. एसटी महामंडळाचं (ST Mahamandal) राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर संपकरी कर्मचारी ठाम आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने 31 मार्चपर्यंतचा शेवटचा अल्टिमेटम संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला होता. मात्र, अद्यापही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. त्यामुळे आता परिवहन मंत्र्यांनी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ADVERTISEMENT
परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी म्हटलं, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचं वारंवार आवाहन केलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत सात वेळा कामावर परतण्याचं आवाहन केलं. त्यांच्यावरील कारवाया मागे घेण्याचंही म्हटलं. पण असा एक समज झाला आहे की, फक्त प्रशासन सांगत आहे आणि करत काहीही नाहीये. त्यामुळे जेवढे उपलब्ध कर्मचारी आहेत त्यांना घेऊन आम्ही एसटीची सेवा सुरू करत आहोत. या व्यतिरिक्त आम्ही 11 हजार कंत्राटी चालक, वाहक यांची नेमणूक करण्यासाठी टेंडर तयार आहे. एसटीचे मार्गही निश्चित करण्यात आले आहेत. एसटीची सेवा ग्रामीण भागात चालते, जवळपास 12 हजार फेऱ्या चालतात त्यापैकी अधिकाधिक फेऱ्या नव्या रचनेत कशा होतील याबाबतही आमची तयारी सुरू आहे.
उद्यापासून संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, जे उद्यापासून कामावर येणार नाहीत… आमचं आता असं मत झालं आहे की, त्यांना नोकरीची आता गरज नाहीये. त्याचं कारण असं की, वारंवार सांगूनही कुठलंही कारण न देता कर्मचारी गैरहजर आहेत आणि त्यामुळे ते शिक्षेस पात्र आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही त्यांच्याविरोधात जी कारवाई थांबवली होती ती कारवाई उद्यापासून सुरू करण्यात येईल.
संपकरी कर्मचाऱ्यांवर काय होणार कारवाई?
नियमानुसार जी-जी कारवाई करायची असते ती सर्व कारवाई नियमानुसार केली जाईल. मग त्यामध्ये निलंबन असेल, त्यामध्ये बडतर्फी असेल, त्यामध्ये कदाचित सेवा समाप्ती असेल पण जी कारवाई होईल ती नियमानुसार होईल असंही परिहवन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
5 तारखेपर्यंत कारवाई करु नका असे कुठलेही आदेश न्यायालयाने दिलेले नाहीयेत. जो अहवाल ठेवला होता, त्यावर न्यायालयाने कॅबिनेटची मंजुरी मागितली होती. त्यावर आम्ही कॅबिनेटची मंजुरी घेतली आहे. 5 तारखेला कॅबिनेटच्या मंजुरीसह हा अहवाल आम्ही न्यायालयात सादर करु. न्यायालयाने 1 तारखेपर्यंत अॅफिडेविट सादर करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार आम्ही अॅफिडेविट न्यायालयाला सादर केलं आहे अशी माहितीही अनिल परब यांनी दिली.
