जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड न्युज – – –
कर्जत जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार हे मतदारसंघातील विविध विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. वेळोवेळी पाठपुरावा करून त्यांनी अनेक विषय मार्गी देखील लावले आहेत. त्यातच आता जामखेड-सौताडा या महामार्गाला आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या स्थायी आर्थिक समितीची आर्थिक तरतुदीस मान्यता मिळाली आहे आणि त्याची किंमत एकूण 157 कोटी रुपये आहे. जामखेड-सौताडा हा महामार्ग पुढे पाटोदा आणि बीडला जोडला गेलेला आहे. या महामार्गाच्या आर्थिक तरतुदीस स्थायी आर्थिक समितीची मान्यता मिळाल्याने निविदा निघून आता हे काम लवकरच मार्गी लागेल आणि रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी व नागरिकांना होणाऱ्या त्रासातून त्यांची मुक्तता होणार आहे.
कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांसोबतच राज्य व इतर रस्त्यांसाठी भरीव निधी आणण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी अनेक वेळा केंद्रीय भुपृष्ठवाहतूकमंत्री श्री. नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. भेटीत झालेल्या चर्चेत गडकरींनीही निधी देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. चाकण-शिक्रापूर-न्हावरे-श्रीगोंदा-जामखेड-बीड 548-D हा प्रमुख महामार्ग आहे. या महामार्गापैकी श्रीगोंदा ते जामखेड या टप्प्याला गडकरी यांनी यापूर्वीच निधी दिला असून नगरमध्ये मा. खासदार शरद पवार साहेब आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत या महामार्गाच्या कामाचे भूमीपूजन झाले त्यावेळी या महामार्गावरील जामखेड ते सौताडा या पुढील टप्प्यासाठीही नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली होती. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची विनंतीही आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली होती. आता त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येत असताना पाहायला मिळत आहे.
खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी देखील या विषयामध्ये विशेष लक्ष घातलं होतं. त्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी वेळोवेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन देखील पाठपुरावा केला होता. आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या प्रयत्नातून अखेर आता जामखेड सौताडा या महामार्गाच्या आर्थिक तरतूदीस मान्यता मिळाल्याने हा महामार्ग अखेर मार्गी लागणार आहे. या व अशा विविध कामांसाठी आमदार रोहित पवार हे सतत झटत असतात. तसेच ते वैयक्तिकरित्या सर्व गोष्टींकडे विशेष लक्ष देऊन असतात. त्यामुळेच मतदारसंघातील अनेक प्रलंबित प्रश्न निकाली लागत आहेत.
