ताज्या बातम्या

एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नाही – त्रिसदस्यीय समिती

March 4, 2022

249

जामखेड न्युज – – – –

एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावं या मागणीसाठी कर्मचाऱ्याची संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून कर्मचारी संपावर आहेत. त्यातच आता एसटीचं शासनात विलीनीकरण करता येणार नाही अशी शिफारस त्रिसदस्यीय समितीन केली आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत पटलवार ठेवण्यात आला. त्यातून एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होणार नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. दरम्यान, अहवाल आल्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचं पुन्हा एकदा आवाहन केलं आहे.

काय म्हणाले मंत्री अनिल परब?

28 हजार कर्मचारी विनंतीला प्रतिसाद देत कामावर आले आहेत, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कामावार आलेले नाहीत. आता समितीचा अहवाल आलेला आहे, पुन्हा एकदा या कर्मचाऱ्यांना आव्हान करतो आपण कामावर यावं, ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावार यावं, जे कर्मचारी निलंबित झालेले आहेत, त्यांचं निलंबन मागे घेतलं जाईल त्यांनीही कामावर यावं, ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस देण्यास आली आहेत ती नोटीसही मागे घेतली जाईल त्यांनीही कामावर यावं, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

…तर कामगारांना कामाची गरज नाही असं आम्ही समजू

दरम्यान, पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या आहेत, कागगारांची रोजीरोटी जाता कामा नये याची काळजी घ्या, त्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवू नका, जर यानंतरही कामगार कामावर आले नाहीत तर या कामगारांना नोकरीची गरज नाही असं आम्ही समजू. यानंतर आम्ही दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करु, याची जबाबदारी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची असेल. कुणाच्या अफवांना किंवा कुणाच्या भूलथापांना बळी न पडता कामावर या असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे.

एसटी अहवालातील 3 शिफारशी

1. मार्ग परिवहन कायदा, 1950 तसेच इतर कायदे, नियम आणि अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणं ही मागणी मान्य करणं कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही.

2. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणं आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकोचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणं कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.

3. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचान्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नाही – त्रिसदस्यीय समिती

LEAVE A REPLY Cancel reply

आमदार रोहित पवारांनी भोगलवाडी सभामंडपाचे आश्वासन केले पुर्ण ग्रामस्थांनी लोकवर्गणीतून...

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी जामखेडच्या ग्रामीण रुग्णालयाची घेतली झाडाझडती, सत्तर टक्के अधिकारी कर्मचारी गैरहजर

व्यावसायिकास दुकानात मारहाण, जामखेड पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल

LEAVE A REPLY Cancel reply

आमदार रोहित पवारांनी भोगलवाडी सभामंडपाचे आश्वासन केले पुर्ण ग्रामस्थांनी लोकवर्गणीतून...

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR