जामखेड न्युज – – –
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सुनावणीकडे राज्यातील सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतल्यानंतर त्या आधारावर सर्नोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.
ओबीसींचया राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने केली होती. पण हा डेटा सदोष असल्याने तो देता येणार नसल्याचं केद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारने दिलेली माहिती ग्राह्य धरली आणि महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा दिला हवाला
“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. “असे निर्देश या प्रक्रियेमध्य संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
सुप्रीम कोर्टाकडून दोन पर्याय
सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने दोन पर्याय राज्य सरकारसमोर मांडले. यामध्ये पहिला पर्याय असा की, 6 महिन्यांसाठी ओबीसी जागांवर स्थगिती देता येईल किंवा दुसरा पर्याय असा की, ओबीसी जागांवर सर्वसामान्य प्रवर्गाातून निवडणुका घेता येईल. या संदर्भात आता कोर्टात युक्तीवाद सुरू आहे.
