जामखेड प्रतिनिधी
महात्मा गांधींनी ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पाहिले. स्वयंपूर्ण खेडी झाली तरच देश मजबूत होईल अशी त्यांची
धारणा होती. ही विचारधारा काही दशके चालली. पण सध्या गावखेड्याचे अर्थकारण, राजकारण पार बदलून गेले आहे. शासनाच्या खर्च मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खर्च केला जात आहे. हे लोकशाहीला घातक आहे.
एक हजार मतदार असलेल्या छोट्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत वीस ते तीस लाखाच्यावर खर्च करण्यात आला. तसेच मद्य, मटण व पैसा वाटप आदी अपपृतीने गावच्या विकासाची घडी विस्कटत आहे..
तरुण व्यसनाधीनतेकडे वळत आहेत. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शिवाय भावकीत वैर निर्माण होत आहे ही बाब तर निराळीच आहे. नको त्या निवडणुका अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.ग्रामपंचायत निवडणूक ही ग्रामीण भागात प्रतिष्ठेची मानल्यामुळे या
निवडणुकीत सर्वच पॅनल प्रमुखांनी सर्व प्रकाराचे हातखंडे वापरली जातात. त्यामुळे सब घोडे बारा टक्के म्हणावे लागत आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासात ग्रामपंचायतीची महत्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये निवडूण देण्यात येणारे सदस्य अभ्यासु, गावाच्या विकासासाठी जाण व तळमळ असणारे सदस्य असावेत. पण हा विचार मागे पडत आहे. ग्रामपंचायतीवरील निवडणूकीचे चित्र पाहता प्रामाणिक कार्यकर्ते या निवडणुकीपासून चार हात दुर राहण्याचे पसंत करित आहेत. तालुक्यातील छोट्या- छोट्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पैसा पाण्यासारखा खर्च करण्यात आला. काही गावात तर मतदारांच्या सरळ बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आल्याची चर्चा आहे. तर काही गावात एक हजारापासुन ते तीन हजारपर्यंत पैसा वाटप
करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा रंगत आहेत. ग्रामपंचायत
निवडणुकीत 30 ते 40 लाखांच्यावर खर्च होत असेल तर त्या गावात विकास कामे कशी होणार व त्याचा दर्जा कसा राहणार या बाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहे. ज्या मतदारांनी मतासाठी मोबदला घेतला त्या मतदारांचे कामे करण्यात ग्रामपंचायत सदस्यांना किती आनंद वाटणार आहे. पराभवाचे दुःख नाही, विजयाचा आनंद नाही अशी परिस्थिती आहे.
शासनाने ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे पण त्या खर्च मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च होत आहे. शासनाला दाखवण्यासाठी एक व प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक खर्च होत आहे. शासनाचे 7 ते 9 सदस्य असणाऱ्या ग्रामपंचायत साठी 25 हजार, 9 ते 13 सदस्यांसाठी 35 हजार तर 15 ते 17 सदस्यांसाठी 50 हजार रुपये खर्च करण्याची मर्यादा आहे. पण हा खर्च फक्त शासनास दाखवण्यासाठी आहे. यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक खर्च केला जात आहे. दारू, मटण, पार्टी, पैसा वाटप प्रभागातील सदस्यांना देवदर्शन अशा गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो या बाबी तपासण्यासाठी शासनाकडे कसलीही यंत्रणा नाही. हे लोकशाहीला घातक आहे. ग्रामपंचायत सदस्य होण्यासाठी दहा वीस लाख रुपये खर्च होत असेल तर त्या सदस्यांकडून विकासाची अपेक्षा तरी काय ठेवणार.