11 वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत ग्रामीण भागावर अन्याय
जामखेड तालुका शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय भोरे यांचा आंदोलनाचा इशारा
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 ची 11वी प्रवेश साठी इनहाऊस कोटा ( संस्थाअंतर्गत कोटा ) हा फक्त 10% दहा टक्के ठेवला आहे तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य शाळेतील विध्यार्थ्याकरिता 50% पन्नास टक्के ठेवाला.
ग्रामीण भागामध्ये उच्चमाध्यमिक शाळा हया वर्षानुवर्षे संस्था चालवतात त्यामुळं आत्ता पर्यंत त्यांनी ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकरी, मजुरी,अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय, ओबीसी अश्या सर्वाना शिक्षण देतात, पण 10% इन हाऊस कोटा दिल्या मुले त्यांना स्वतः च्या गावातील व 10-15 कि. मी. परिसरातील उच्चमाध्यमिक शाळेत प्रवेश मिळणार नाही व त्यांच्यावर अन्याय होईल त्यासाठी त्यांना इनहाऊस कोटा हा 50% करावा व त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही.
तसेच दुसरा अन्याय असा की, ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शाळेची प्रवेश क्षमता व त्याची मान्यता 80 विध्यार्थी असताना ती कमी करून 60 केली आहे त्यामुळे पण ग्रामीण भागावर अन्याय होत आहे, त्यामुळे पूर्वी दिलेली प्रवेश क्षमता कमी न करता, आहे तशीच ठेवावी व ग्रामीण भागवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी पालक, विध्यार्थी व उच्च माध्यमिक शाळा, संस्था करत आहेत.
अन्यथा यासाठी विध्यार्थी पालक व संस्था यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल अशा प्रकारचे निवेदन जामखेड तालुका शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय भोरे हे विधानपरिषद सभापती प्रा राम शिंदे साहेब व शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना देणार आहेत.
चौकट 11वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि पालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कची उपलब्धता कमी असल्याने, ऑनलाईन नोंदणी आणि प्रवेश प्रक्रियेत त्यांना त्रास होत आहे. शिक्षण विभागाने जनजागृती केली नाही, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालक गोंधळात आहेत.
