वाढीव टप्पा व इतर मागण्यासाठी राज्यातील शिक्षक उद्या रंधा फॉल येथे करणार जलसमाधी आंदोलन
शासनाने सांगितल्या प्रमाणे वाढीव टप्पा मिळावा,अनुदानाअभावी आत्महत्या केलेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी तसेच सर्वच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या व अनेक मागण्यासाठी शासन उदासीन आहे शासनाला जागे करण्यासाठी राज्यातील सुमारे ६२,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उद्या मंगळवार २५ रोजी रंधा फॉल अकोले जि. अहिल्यानगर येथे जलसमाधी आंदोलन करणार आहेत. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्राथ, माध्य, उच्च माध्यमिक अशा जवळ पास ६५०० शाळा आहे. या सर्व शाळांवर सुमारे ६२,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी २५ वर्षा पासुन विना वेतन/ अशतःअनुदानावर काम करत आहेत. या सर्व सेवकांना पुढिल वाढिव टप्पा मिळणेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संघटनाणी उग्र आंदोलन छेडल्यानंतर तत्कालीन सरकारने १ जुन २०२४ पासुन पुढिल वाढीव टप्पा देण्याचे मान्य केलेले आहे. तसा शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन आदेश पारीत केलेला आहे.
सदर शासन आदेशाच्या अनुशंगाने नागपुर येथिल आदिवेशनामध्ये निधी मंजुर करुन सर्व सेवकांना पुढिल वाढिवटप्याचे वेतन सुरु करणे आपेक्षित होते. परंतु नागपुर आधिवेशनात निधिची तरतूद झाली नाही. सध्यामुंबई येथे आधिवेशन सुरु आहे. या ही आधिवेशनात आद्याप पावेतो वाढीव टप्पा देण्यासाठी शासनाने तरतूद केलेली नाही.आमच्या ६२ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मच्यारी यांना आपल्या हक्काचा पुढील वाढिव टप्पा मिळावा या साठी सर्व शिक्षक आमदार व पदविधर आमदार महोदय पोटतिडकीने आमचा विषय सभागृहात व सभा गृहा बाहेर मांडत आहेत.
तसेच आझाद मैदान मुंबई येथे शिक्षक समन्वय संघ गेल्या १६ दिवसांपासुन अंदोलन करत आहे. सदर अंदोलनाची दखल शासनाने घेतलेली नाही.महाराष्ट्र सरकार राज्यातील ६२ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मच्यारी यांना झिजुन झिजुन मारत आहे. सरकारच्या हातून असे झिजुन झिजून मरण्यापेक्षा स्वतःहून जलसमाधी घेण्याचे ठरले आहे.
प्रमुख मागण्या :-
१. १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकी मध्ये वाढीव टप्याचा निर्णय झालेला आहे. तसा शासन आदेश पारीत झालेला असून त्या साठी याच आदीवेशनात शिक्षण खात्याला जो निधी मंजूर आहे. त्यामधुनच पुढिल वाढिव टप्पा अघोषित शाळाना २०% २०% अनुदान घेणाऱ्या शांळाना४०%, ६०%, ८०%, १००% या प्रामणे अनुदान १ जुन २०२४ पासुन मिळावे.
२. १८ वर्षा पासुन बीड मधील धनंजय नागरगोजे हे विना वेतन कामकरत असून त्यांना शासनाने पगार नदिल्या मुळे नैराश्या मधून त्यांनी अत्महत्या केली आहे. त्यांच्या कुटूंबीयांना शासकीय नोकरी व एककोटी रुपयाचे अनुदान द्यावे.
३. २००५ पर्वी व नंतर नियूक्त अशा सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मच्याऱ्यांना जुनी पेशन योजना लागु करावी.
कायम शब्द काढून या सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यातील ६३ हजार शिक्षकांनी २५ वर्षाच्या कालावधीमध्ये जवळपास २०७ आंदोलने केले. या आंदोलनाचे फलित म्हणून सरकारने २५ वर्षांमध्ये कायम शब्द काढून काही शाळा २० टक्के, काही शाळा ४० टक्के, काही शाळा ६० टक्के अनुदानापर्यंत नेलेल्या आहेत. मात्र काही शाळांना अद्याप कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान दिलेले नाही. वास्तविक बघता १५ वर्षांपूर्वीच या सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळणे अपेक्षित होते.
शिर्डी येथून साईबाबांचे दर्शन घेऊन शिर्डी ते भंडारदरा रंधा फॉल या ठिकाणी पायी दिंडीने जाऊन जलसमाधी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवाजी खुळे, राजेंद्र जाधव समन्वयक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, आमदार अमोल खताळ, आ. किरण लहामाटे, पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे, शिक्षक आमदार किशोर दराडे, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
