जामखेडमध्ये राष्ट्रीय लोकआदालतीच्या माध्यमातून8160 प्रकरणे निकाली
जवळपास 35 लाखांची कर वसुली
राष्ट्रीय लोकअदालतच्या माध्यमातून जामखेड न्यायालयातील 8160 पेक्षा जास्त प्रकरणे निकाली निघाली आहेत पंचायत समितीची विक्रमी 34 लाख ९६ हजार पेक्षा जास्त रुपयांची कर वसुली करण्यात आली आहे अशी माहितीन्यायाधीश वैभव जोशी यांनी दिली.
दि. २२ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त आपसी समझौत्याने मिटणारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व त्यात जामखेड न्यायालयाचा तालुक्यामधून प्रथम क्रमांक पटकवला, अशी माहिती जामखेड न्यायालयाचे दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समिती जामखेड चे अध्यक्ष श्री वैभव जोशी यांनी दिली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये व मार्गदर्शनाखाली केवळ वंचित आणि दुर्बल घटकांनाच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाला समान व जलद न्याय मिळावा यासाठी विधि सेवा प्राधिकरणाने राष्ट्र, राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध संस्था निर्माण केल्या आहेत. या संस्था आपआपल्या स्तरावर लोक अदालतीचे आयोजन करतात. त्याचप्रमाणे तालुका विधी सेवा अन्तर्गत राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन जामखेड न्यायालयात करण्यात आले होते.
लोक अदालत म्हणजे कायद्याद्वारे निर्माण केलेला वाद समेटाचा किंवा तडजोडीचा अचूक मंच आहे. दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने, चर्चेने कोणत्याही वाद-विवादाशिवाय पैसा व अमूल्य वेळ खर्च न करता प्रलंबित प्रकरणांमध्ये समेट किंवा तडजोड घडवून आणणे म्हणजे लोक अदालत. ते कायद्याने स्थापित करण्यात आल्यामुळे या अदालतीद्वारे दिला जाणारा निवाडा अंतिम असतो आणि दिवाणी प्रकरणातील आदेशाप्रमाणे (डिक्री) याची अंमलबजावणी केली जाते. लोकअदालतीमधील न्यायनिर्णयाद्वारे दोन्ही पक्षांचा विजय होतो.
प्रतिक्रिया लोक अदालत ही न्यायालयीन लढाई विनाखर्च व वेळेची बचत करुन संपविण्याचा सहज व सोपा मार्ग आहे. पक्षकारांनी एकदा तरी याचा अनुभव घ्यावा. नाहीच तडजोड होऊ शकली तर न्यायालये कायद्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय देतीलच, पण एकदा लोक अदालतचतीच्या माध्यमातून तडजोडीसाठी प्रयत्न करावे. त्याचप्रमाणे विधिज्ञांनी देखील त्यांच्या पक्षकारांना लोकन्यायालयाबाबत जागरूक व प्रोत्साहित करावे.
-वैभव जोशी, दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायाधीश, तथा अध्यक्ष तालुका विधी सेवा समिती, जामखेड .
चौकट- पंचायत समिती जामखेड व तालुक्यातील इतर विभागांच्या मदतीने मागील काही लोक अदालतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दाखलपूर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला होता. दि. २२ मार्च रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदलातीमध्ये देखील अंदाजे ८५०० पेक्षा जास्त दाखल पूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली असून यापैकी ८१६० प्रकरणे केवळ ग्रामपंचायतमधील कर वसुली संदर्भात आहेत. या माध्यमातून 34 लाख पेक्षा जास्त कर वसुली झाली आहे.
