जिल्ह्यातील गट, गणांच्या रचनेची ग्रामविकास विभागाने माहिती मागवली
२०११ च्या जनगणनेनंतर जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणांच्या रचनेत बदल झाला असल्यास, क्षेत्रनिहाय लोकसंख्येची रचना बदलली असल्यास गट आणि गणांची संख्या बदलणार आहे. यामुळे जिल्ह्यात जुने गट आणि पंचायत समितीच्या गणांसह २०११ नुसार जिल्ह्यात नव्याने शहरी भाग अथवा ग्रामीण भागातील लोकसंख्या वाढली आहे याची माहिती विहीत नमुन्यात भरून आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने पत्राद्वारे जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात ग्रामविकास विभागाने म्हटले, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका मागील ५ ते ८ वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या काळात शहरी भागातील लोकसंख्या ग्रामीण भाग किंवा ग्रामीण भागातील लोकसंख्या शहरी भागात स्थलांतरित झाली असल्याची शक्यता आहे.
याशिवाय नवीन ग्रामपंचायतींची स्थापना होणे, त्यांचा समावेश इतर तालुक्यात होणे, जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील काही गावांचा समावेश इतर जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात होणे या प्रक्रियेमुळे ग्रामीण लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९ (१) अन्वये जिल्हा परिषदेची रचना करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५७ (१) व ५८ अन्वये पंचायत समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. सदर कलमातील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या प्रत्येक गटातील निवडणूक विभागाचे पंचायत समितीच्या दोन गणांमध्ये विभागणी करण्यात आलेली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यास पंचायत समिती सदस्यांची देखील वाढ होणार आहे.
या माहिती अभ्यास करण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत जिल्ह्यात ग्रामीण भागाचा शहरी भागात किंवा शहरी भागाचा ग्रामीण भागात समाविष्ट झालेला आहे का?, जिल्ह्यातील व तालुक्यातील काही गावांचा समावेश इतर जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात झालेला आहे का? नवीन गट ग्रामपंचायतची विभाजन होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायत अस्तित्वात आलेली आहे का? पुनर्वासनामुळे नवीन गावाची अथवा ग्रामपंचायतीची निर्मिती झालेली आहे का? ग्रामीण लोकसंख्येत काही बदल झालेले आहे का? याबाबतचा तपशील ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागितला आहे.
ग्रामीणचा तपशील मागवला
ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील लोकसंख्या आणि प्रशासनिक पुनर्रचनेबाबत सविस्तर माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशानुसार, तालुका आणि पंचायत समितीचे नाव, एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या, गाव, वाड्या-वस्त्या तसेच अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित भागांची माहितीही मागविण्यात आली आहे. २०११ नंतर ग्रामीण क्षेत्रात झालेल्या बदलांचा तपशील व अन्य मुद्याची माहिती सादर करावी लागणार आहे.
