जामखेड न्युज – – – –
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंगळवारी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केल्याची माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांसाठी जवळपास ७०१ कोटी मंजूर केले आहेत. राज्यात जून-ऑक्टोबर २०२० मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांनी पातळी ओलांडल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती. याचा फटका हा राज्यातील शेतीलाही बसला होता. पुराचे पाणी शेतात आल्याने प्रवाहाच्या वेगात ही पिकेही वाहून गेली आहेत तर काही ठिकाणी पाणी साचून राहिल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून जून-ऑक्टोबर २०२० मध्ये आलेल्या पूरासाठी महाराष्ट्राला ७०१ कोटी रुपये मंजूर केले असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली.
दरम्यान,विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पाचव्या दिवशीसुद्धा सभागृहात गोंधळ घातल्याने कामकाज थांबवावे लागले होते. सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना वारंवार कार्यवाहीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. पण प्रश्नोत्तराचा तास अनेक वेळा तहकूब करावा लागला. त्यानंतर पुन्हा ४ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरु करण्यात आलं. सभापतींना मध्यस्थी करण्यास भाग पाडले म्हणून विरोधकांनी आंदोलन सुरू केले. “कृपया आपल्या जागांवर परत या आणि कामकाजात भाग घ्या. आपण सरकारला आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विचारू शकता. कृपया सहकार्य करा,” अशी बिर्ला वारंवार विनंत्या करत होते. गोंधळाच्या परिस्थितीत तोमर यांनी महाराष्ट्रात आलेल्या पुराबद्दल भाष्य केले. ज्यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो कुटुंबांचे नुकसान झाले आहे. “आम्हाला नुकत्याच आलेल्या पूरामुळे, विशेषत: शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा सखोल अहवाल मिळाला आणि त्याचे विश्लेषण केले आहे. गृह मंत्रालयाने ७०० कोटीं रुपये मदत म्हणून मंजूर केले आहे, ” असे तोमर म्हणाले.
*पूरग्रस्तांसाठी उद्या विशेष पॅकेजच्या घोषणेची शक्यता*
उद्या बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे. पूरग्रस्तांच्या प्रश्नामुळे ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. या बैठकीत विशेष पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक प्रदीर्घ असणार आहे. दुपारी साडेबारा वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत नुकसानीच सादरीकरण होणार आहे. प्रत्येक विभागाकडून नुकसानीची माहिती दिली जाणार आहे. त्यानंतर आपत्तीग्रस्त भागासाठी विशेष पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील 8 जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे असा प्राथमिक अंदाज राज्य सरकारने नुकताच वर्तवला आहे. यात कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली , कोल्हापूर आणि विदर्भातील अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पिकांची नुकसान भरपाई, रस्ते, वाहून गेलेले पूल बांधणी, कोलमडलेली वीज यंत्रणा उभी करणे, दरडी कोसळलेल्या गावांचं पुनर्वसन, लोकांना मदत यांचा यात समावेश आहे
