जामखेडमध्ये बारदाना नसल्याने दोन शासकीय हमी भाव केंद्रावर सोयबीन खरेदी ठप्प
सरकारला शेतकऱ्याचे सोयाबीन घ्यायचे नाही – आमदार रोहित पवार
जामखेड तालुक्यातील तीन शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रावर २५ क्विंटल सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. तीन पैकी दोन खरेदी केंद्र बारदाणा नसल्यामुळे दहा दिवसापासून बंद आहेत. तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणावर सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे आहे. ३१ जानेवारी नोंदीची अखेरची तारीख होती. शासनाने ६ जानेवारी पर्यंत तारीख वाढवली परंतु पोर्टलवर सदर प्रक्रिया राबवली नसल्याने नोंद स्विकारली जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल आडत व्यापा-याकडे घालण्याशिवाय पर्याय राहीला नाही. मार्केटिंग फेडरेशन तातडीने बारदाणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्या कडून होत आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या परवानगीने जामखेड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खर्डा येथील चैतन्य कृषी प्रोड्युसर कंपनी यांना सोयाबीन खरेदी केंद्रास परवानगी मिळाली आहे. या दोन्ही संस्थेकडे १८ हजार क्विंटलची खरेदी शेतकऱ्यांकडून झाली असून ३१ डिसेंबर पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्यांच्या नोंदी झाल्या आहेत. परंतु या दोन्ही हमीभाव खरेदी केंद्रावर मार्केटिंग फेडरेशनकडून मिळणारा बारदाणा मागील दहा दिवसांपासून न मिळाल्याने खरेदी केंद्र बंद आहे.
त्यामूळे नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांचा माल पडून आहे. तर याउलट केंद्र सरकार अखत्यारत असलेली महाकिसान कृषी प्रोड्युसर कंपनीचे विचारणा कृषी प्रोड्युसरचे हमीभाव खरेदी केंद्र दोन डिसेंबर पासून अविरत चालू आहे व त्यांनी आत्तापर्यंत ७५०० हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले आहे. व शेतकऱ्यांना २९ डिसेंबर पर्यंत माल घातलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहे.
तालुक्यातील वरील तीनही हमीभाव खरेदी केंद्रावर ३१ डिसेंबर अखेर २५ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी झाली आहे. जामखेड तालुक्यात यावर्षी खरीप हंगामात जवळपास १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. वेळेवर पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीन उत्पादन वाढले होते. अशा परिस्थितीत तालुक्यात शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र उशिरा सुरू झाले होते. रब्बी हंगाम व दिपावली सणामुळे शेतकऱ्यांनी गरजेपुरते सोयाबीन आडत व्यापारी व खाजगी व्यापा-यांना कमी भावात विकले होते. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने सोयाबीनला सात हजार रुपये क्विंटल तर महायुतीने सहा हजार रुपये दर जाहीर केला होता. महायुती सत्तेवर येऊनही त्यांनी शासकीय हमीभाव वाढवण्यासाठी अद्याप घोषणा केली नाही. केंद्र सरकारने ठरवलेला ४८९२ क्विंटलच दर आहे. शेतकऱ्यांकडे अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आहे.
परंतु पिकपेरा नोंद नसल्याने त्यांची नोंद शासनाच्या हमीभाव पोर्टलवर होईना तसेच नोंदीसाठी सातत्याने रेंज नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या नोंदी पडून आहे. नोंदीसाठी सहा जानेवारी मुदत वाढवली परंतु पोर्टलवर नोंद होईना त्यामुळे दुहेरी अडचणीत शेतकरी अडकला आहे.
चौकट सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रावर दिला जाणारा बारदाणा पश्चिम बंगाल मधून येतो त्यांनी यापूर्वी आर्डर दिली आहे परंतु अद्याप त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. आठ दिवसांत बारदाणा मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. नोंदीसाठी ६ जानेवारी पर्यंत मुदत आहे व ३१ जानेवारी पर्यंत शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी पूर्ण होईल.
डि आर पाटील – जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी अहील्यानगर
चौकट सरकारला शेतकऱ्याचा सोयाबीन घ्यायचेच नाही आ. रोहीत पवार
सरकारला शेतकऱ्याचा सोयबीन घ्यायचाच नाही . कारण काय देयचचं तर बारदाना नाही राज्यातील सर्व मंत्र्यांना विनंती करतो की, तुम्हाला पदे मिळाली आहेत त्याचा योग्य वापर करा व शेतकऱ्यांचा फायदा करा. बारदाणा नाही म्हणून तुम्ही सोयाबीन खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापा-याला कमी भावाने सोयाबीन विकावा लागतो. हा केवळ कर्जत जामखेड मतदारसंघाचा विषय नाही तर महाराष्ट्राचा विषय आहे. याची दखल सरकारने लवकरात लवकर घेऊन लक्ष घालावे असं ही आमदार रोहित पवार यांनी जामखेड न्युजशी बोलतांना म्हणाले.