जामखेड प्रतिनिधी
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील महाराष्ट्र शासनाच्या ७०/३० च्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. अरुण वराट यांनी सुप्रीम कोर्टात दिल्ली येथे याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ७०-३० चा कायदा रद्द केल्याने पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. जास्त गुण आसतानाही मेडिकलला नंबर लागत नाही. बाकी सर्व शाखांमध्ये ७०/३० चा कोटा आसताना फक्त मेडिकल साठी का रद्द केला आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली येथील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्याच्या वैद्यकिय शिक्षणमंत्री यांनी मागील वर्षी विधीमंडळात ७०/३० रद्दची घोषना केल्यानंतर लगेच राज्यातील पालक व विद्यार्थी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल करून ७०/३० रद्द झाल्यावर स्थानिक विद्यार्थांवर याचा वाईट परिणाम होऊन बाहेरील गर्भ श्रीमंत लोकांना याचा फायदा होणार आहे हिच परीस्थीती मराठवाडा,विदर्भ व उर्वरीत महाराष्ट्रात राहिल. म्हणून ७०/३० रद्द करू नये अशी मागणी या जनहित याचिकेतून करण्यात आली होती.
वैद्यकिय प्रवेशाचा वाद कोर्टात गेल्यावर त्यावर आठवड्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने राज्य सरकारला दिले होते तसेच मंत्री महोदयांनाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांना दिले होते.
हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपिठात अहमदनगर येथिल निवृत्त शिक्षक विजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय जोशी यांच्यामार्फतही याचिका दाखल केली होती.
राज्याच्या वैद्यकिय शिक्षण विभागाने हा निर्णय कोणत्या अधिकारात घेतला याबाबतही सभ्रम आहे.राज्य सरकारच्या वैद्यकिय शिक्षण विभागाने ७०/३० रद्द बाबद एक परिपत्रक जारी केले आहे. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात पोहचला होता स्थानिकांवर अन्याय होईल असा दावा करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मात्र मूल्यमापन करण्याची ही पद्धती शिक्षणक्षेत्राला अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विद्यार्थी आणि पालकांना संभ्रमित केले आहे, असा आरोपही याचिकादाराने केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. अरुण वराट दिल्ली येथील सुप्रीम कोर्टात धाव घेत महाराष्ट्र सार्वजनिक कायद्यानुसार असा निर्णय योग्य नाही. व स्थानिकांवर अन्याय कारक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्यानं हा अध्यादेश रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून केलेली आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आधीच टांगणीला लागले आहे. यातच महाराष्ट्र शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होईल जास्त गुण आसतानाही मेडिकलला नंबर लागणार नाही. तसेच बाकी इतर कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी हा निर्णय रद्द केलेला नाही फक्त वैद्यकीय प्रवेशासाठीच निर्णय का रद्द केला आहे. म्हणून वराट यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
७ सप्टेंबर २०२० वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७० – ३० च्या कोटा आरक्षण रद्द करणार्‍या शासनाच्या परिपत्रकास चार स्वतंत्र याचिकेद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एस. व्ही कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी म्हणून राज्य शासनास म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली होती. सहा आॅक्टोबर रोजी राज्य शासनाने हा निर्णय कायम ठेवल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे असे अनेकांना वाटते तसेच एकतर कोवीड परिस्थिती गंभीर आहे आणी हा निर्णय राजकीय हेतू समोर ठेवून घाईघाईने निर्णय घेतला आहे. आणी फक्त मेडिकल साठीच हा निर्णय का रद्द केला बाकी इतर ठिकाणी ७०-३० चा कोटा आहे. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन विद्यार्थी हितासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. अरुण वराट यांनी दिल्ली सुप्रीम कोर्टात SLP (C) NO- 011276/ 2021 या क्रमांकाची दि. २४ जुलै रोजी याचिका दाखल करत महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
