—-अखेर जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळाले हमीभावकेंद्र
शेतकरी हितासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून हमीभाव केंद्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळावे म्हणून बाजार समिती प्रयत्नशील होती. तसेच उपसभापती कैलास वराट यांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. याची दखल घेत जिल्हा मार्केटिंगने कृषी उत्पन्न बाजार समितीला आयडी दिला आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाने वातावरण आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी असे आवाहन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी बाजार समितीने दोन महिन्यापूर्वी मार्केटिंग फेडरेशनकडे प्रस्ताव देऊन दहा लाख रुपये डिपॉझिट रक्कम भरूनही ते त्यांनी नाकारले होते. मार्केटिंग फेडरेशनने सोमवारी बाजार समिती सचिवाला फोन करून शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र मंजूर झाल्याचे सांगून तातडीने पोर्टलवर नोंद करा तुम्हाला आयडी मिळेल व शेतकऱ्यांच्या नोंदी करा असे कळविण्यात आले त्यामुळे बाजार समितीचे हमीभाव केंद्र मंजूर झाले आहे.
जामखेड तालुक्यात यावर्षी वेळेवर पाऊस झाल्या मुळे खरीप हंगामात सोयाबीन, उडीद, मुग उत्पादनात चांगली वाढ झाली. पण बाजारपेठेत दर पडल्याने व शासनाचे हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कनवडीमोल दराने मालाची विक्री करण्याची वेळ आली होती.
शेतकऱ्यांची संस्था असलेली जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीने खरीप उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्राचा प्रस्ताव दोन महिन्यापूर्वी अहिल्यानगर येथील मार्केटिंग फेडरेशन पाठवले त्यांच्या मागणीनुसार दहा लाख रुपये डिपॉझिट रक्कम जमा करूनही आयडी न दिल्यामुळे खरेदी केंद्र चालू होत नव्हते.
शासनाने 15 नोव्हेंबर ही आँनलाईन पध्दतीने शेतकऱ्यांना नोंद करण्याची तारीख दिली आहे. हमीभाव खरेदी केंद्र तालुक्यात न मिळता सरकारची भूमिका अडेलतट्टूची असल्याचे शेतकऱ्यांतून बोलले जात होते.
सरकारने शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रावर मुग 8682, उडीद 7400, सोयाबीन 4892 प्रति क्विंटल असा केला आहे. या दरावर शेतकरी खुश होता.
तर आडत व्यापारी लिलावात सोयाबीन 3600 ते 4100, उडीद 5000 ते 6200 व मुग 5500 ते 7200 पर्यत प्रतिक्विंटल दराने घेत होते. आता शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू होणार असल्याने शेतमालाला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चौकट
न्यायालयात जाण्याचा इशारा देताच आयडी मिळाला
शेतकऱ्यांची प्रतिनिधी म्हणून बाजार समिती कार्य करत आहे. शेतकऱ्यांचा माल कवडीमोल दराने विक्री होऊ नये म्हणून दोन महिन्यापासून बाजार समितीने मार्केटिंग फेडरेशनकडे हमीभाव खरेदी केंद्राचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. दहा लाख डिपॉझिट भरले परंतु ते नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागण्यासाठी प्रक्रिया चालू केली होती. परंतु मार्केटिंग फेडरेशनने सोमवारी बाजार समितीला पोर्टलवर नोंद करण्यास सांगून आयडी चोवीस तासात देण्याचे मान्य केले होते यानुसार आज आयडी मिळाला आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
