जामखेड न्युज——
आमदार प्रा. राम शिंदे यांच्या मध्यस्थीने चौंडीतील धनगर उपोषण आंदोलन स्थगित
दिड महिन्यात सरकारकडून धनगर आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर पुन्हा आंदोलन करणार – बाळासाहेब दोडतले
गेल्या पाच दिवसांपासून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मभूमीत यशवंत सेनेच्या वतीने आमरण उपोषण सुरु करण्यात आले होते. काल शासनाने आरक्षणासाठी शासकीय समिती स्थापन केली व आज सरकारच्या वतीने आमदार प्रा राम शिंदे यांनी सरकारला वेळ द्या अशी विनंती केली तेव्हा दिड महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. या काळात शासनाकडून आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी दिला.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा, या मागणीसाठी यशवंत सेनेने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळी चौंडी मध्ये 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केलेले होते. ते सरकारच्या वतीने काल आरक्षणासाठी शासकीय समिती स्थापन केली आहे. समितीतील सर्व सदस्य धनगर समाजाचे आहेत तेव्हा समिती व सरकारला थोडा वेळ द्या अशी विनंती आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी केली आणि त्यांची विनंती यशवंत सेनेच्या वतीने मान्य केली आंदोलन माजी मंत्री राम शिंदे यांच्या मध्यस्थीने स्थगित करण्यात आले आहे.
उपोषण मागे घेतले असले तरी इतर आंदोलन सुरूच राहतील जर शासनाकडून आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय आला नाही तर पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी दिला.
गेल्या पाच दिवसांपासून यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांच्यासह कार्यकर्ते चौंडीत उपोषण करत होते. राम शिंदे यांनी मंगळवारी सरकारच्या वतीने लेखी आश्वासन देत येत्या दिड महिन्यांत समितीचा अहवाल येईल. या अहवालाच्या आधारावर सरकार धनगर समाजाच्या मागणीबाबत निर्णय घेईल, असे लेखी आश्वासन दिले आहे. या लेखी आश्वासनानंतर धनगर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केले आहे.
शासनाच्या वतीने बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांचा अभ्यास करून धनगर समाजाची मागणी कशी पूर्ण करता येईल, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यशवंत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्य समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयामध्ये समिती किती दिवसात आपला अहवाल सादर करेल, याचा उल्लेख नसल्याने सोमवारी सरकारच्या वतीने राम शिंदे यांनी केलेली बोलणी निष्फळ ठरली होती.
यानंतर मंगळवारी पुन्हा एकदा राम शिंदे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. या वेळी येत्या तीन महिन्यांत समिती आपला तीन राज्यांनी त्या-त्या राज्यात धनगर समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. त्यावर शासन तातडीने निर्णय घेईल, असे आश्वासित केल्यानंतर यशवंत सेनेने आपले उपोषण आंदोलन मागे घेतले. आता राम शिंदेंच्या शिष्टाईला यश आले असले तरी आश्वासन पूर्ण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
शासनाकडून आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय आला नाही तर पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी दिला.
