लिंगायत समाजाच्या मागण्याबाबत शासन ठोस भूमिका कधी घेणार ? – सत्यजीत तांबे
– विधान परिषदेत शासनाचे विशेष उल्लेखाद्वारे लक्ष वेधले
राज्यातील लिंगायत समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधून समाजाच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी केली. लिंगायत समाजाच्या विविध मागण्या संदर्भात अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समितीचे समन्वयक विजयकुमार हत्तुरे यांनी निवेदनाद्वारे आ. सत्यजीत (दादा) तांबे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याची तत्काळ दखल घेत विधान परिषदेत हा मुद्दा उचलून शासनाने याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी आग्रही मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे.
आमदार तांबे म्हणाले की, राज्यातील लिंगायत समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. १८ मे २०१८ व २० जानेवारी २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लिंगायत समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथी गृहावर सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीत बहुतेक सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे २९ जानेवारी २०२३ रोजी लिंगायत समाजाने मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. यावेळी पुन्हा शासनाच्यावतीने समाजाच्या ७० टक्के मागण्या पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या घोषणाबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.
लिंगायत धर्माला संवैधानिक मान्यता देण्यात यावी, राज्यातील लिंगायत धर्माला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात यावा, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील मंजूर असलेल्या महात्मा बसवेश्वर राष्ट्रीय स्मारकाचे काम त्वरित सुरू करण्यात यावे, मुंबई येथील विधान भवन परिसरात महात्मा बसवेश्वर यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात यावा व महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, या पाच प्रमुख मागण्या लिंगायत समाजाने केलेल्या असून काही मागण्यांबाबत जुजबी कार्यवाही झालेली आहे. मात्र, ठोस कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
