जामखेड न्युज——
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा पुरता बोजवारा
जामखेड तालुक्यात चार दिवसांत चारही प्रकरणे झाले नाहीत
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘फक्त एका रुपयात घेता येणार’ अशी प्रसिद्धी होत असलेल्या या योजनेत अनेक अडचणी येत आहेत. कागदपत्रे अपलोड होत नाहीत, कागदपत्रे अपलोड झाले तर पेमेंट होत नाही. यामुळे शेतकरी आँनलाईन सेवा केंद्रात येरझारे घालून परेशान झाला आहे. जामखेड तालुक्यात चार दिवसांत चारही प्रकरणे झालेली नाहीत. यामुळे शेतकरी व आँनलाईन केंद्र चालक हैराण झाले आहेत.
अतिवृष्‍टी, पूरस्‍थिती, दरडीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्‍यामुळे यंदा अवघ्‍या एका रुपयांत पीक विमा देण्याचे नियोजन आहे. विम्‍याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून भरली जाणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इ-पीक ॲपद्वारे आपल्या पिकांची नोंदी सात बारा उताऱ्यावर करणे आवश्यक आहे. त्‍यामुळे लवकरात लवकर या नोंदी करण्याचे आवाहन कांबळे यांनी केले आहे.
अन्नधान्य आणि गळीत धान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात ‘विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रक्कम’ शेतकऱ्यांनी भरायची, तर रब्बी हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरायची असते. तसेच नगदी पिकांसाठी खरीप आणि रब्बी हंगामात विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. मात्र, आजवर या योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना संपूर्ण स्वहिस्सा भरून पीक विमा संकेतस्थळावर नावनोंदणी करावी लागत असे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ‘एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याची’ घोषणा केली असून त्यानुसार एक रुपयात शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येईल, शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
योजना केंद्राची की राज्याची?
या योजनेसाठी केंद्र सरकार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी विमा रकमेच्या ३०, तर बागायती जिल्ह्यतील पिकांना विमा रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेत आपला हिस्सा भरणार आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला भरावयाची आहे. आता त्यात शेतकरी हिश्श्याचाही समावेश होणार आहे. राज्यात २०१६पासून खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत होती. पण, राज्य सरकारने २०२३-२४पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया विमा हप्ता भरून पीक विमा संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यास उर्वरित फरक ‘सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान’ समजून राज्य सरकार अदा करणार आहे.
पीक विमा योजनेची मुख्य वैशिष्टय़े काय?
पंतप्रधान पीक विमा योजना अधिसूचित पिकांसाठी आणि अधिसूचित क्षेत्रासाठीच लागू आहे. ही योजना कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात कुळाने, भाडेपट्टय़ाने शेती करणारे शेतकरी पात्र आहेत. मात्र, भाडेकरार नोंदणीकृत असला पाहिजे. मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढलेला असल्यास तो रद्द केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत नोंदणी करता येईल?
खरीप हंगामातील पिकांना पीक विमा घेण्यासाठी १ जुलै पासून ३१ जुलैपर्यंत पीक विमा संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना पीक विमा घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. सात-बारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांचे नाव नसल्यास, बोगस भाडेकरार किंवा बोगसपणे कुळाने शेती करत असल्याचे दाखवून बोगस पीक विमा काढल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या तीन वर्षांकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
विमा कोणकोणत्या पिकांसाठी?
तृणधान्य व कडधान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर आणि मका. रब्बी हंगामात गहू, जिरायती रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात. गळीत धान्यांसाठी खरिपात भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन. रब्बी हंगामात उन्हाळी भुईमूग. नगदी पिकांसाठी खरीप हंगामात कापूस, खरीप कांदा. रब्बी हंगामात रब्बी कांदा या पिकासाठी विमा योजना आहे. ई-पीक पाहणीत नोंदविलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्षातील क्षेत्र यांत तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीतील क्षेत्र गृहीत धरले जाणार आहे.
कोणकोणत्या जोखमींसाठी विमा?
पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेती जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीडरोग आदी कारणांमुळे हंगामाच्या अखेरीस उत्पन्नात येणारी घट. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे पिकांचे नुकसान. नैसर्गिक कारणांमुळे काढणीपश्चात शेतीमालाचे होणारे नुकसान.
कोणत्या कंपन्या विमा सुविधा देणार?
राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून अर्ज मागविले होते. राज्य सरकारने नऊ कंपन्यांची निवड करून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकेका कंपनीस जिल्हे नेमून दिले आहेत. ते असे : ओरिएन्टल इन्शुरन्स (नगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा), आयसीआयसीआय लोंबार्ड (परभणी, वर्धा, नागपूर), युनिव्हर्सल सोम्पो (जालना, गोंदिया, कोल्हापूर), युनायटेड इंडिया (नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग), चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स (औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड), भारतीय कृषी विमा कंपनी -एआयसी (वाशिम, बुलडाणा, सांगली. बीड, नंदुरबार), एचडीएफसी एर्गो (हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद), रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स (यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली) व एसबीआय जनरल इन्शुरन्स (लातूर).
वीमा भरण्यासाठी अडचणी
फक्त एका रुपयात घेता येणार’ अशी प्रसिद्धी होत असलेल्या या योजनेत अनेक अडचणी येत आहेत. कागदपत्रे अपलोड होत नाहीत, कागदपत्रे अपलोड झाले तर पेमेंट होत नाही. यामुळे शेतकरी आँनलाईन सेवा केंद्रात येरझारे घालून परेशान झाला आहे. जामखेड तालुक्यात चार दिवसांत चारही प्रकरणे झालेली नाहीत. यामुळे शेतकरी व आँनलाईन केंद्र चालक हैराण झाले आहेत.
