जामखेड न्युज——
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाची उद्यापासून होणार संयुक्त मोजणी सुरू
साधी मोजणी फी भरल्याने रखाडली होती मोजणी
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाची संयुक्त मोजणी उद्या सोमवारी १९ पासून सुरवात होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजुच्या मालमत्ताधारकांनी साधी मोजणी फी भरली होती तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणी फी भरल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत संयुक्त मोजणी करून याचीकाकर्त्यांना निर्णय कळवणे आवश्यक होते. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग व भुमिअभिलेख यांची संयुक्त बैठक चार दिवसापूर्वी होऊन दि. १९ पासून मोजणीचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे दोन महिने लांबणीवर पडलेले रस्त्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. पावसाळ्यात या कामामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होणार आहेत.
जामखेड शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग क्र.548- डी जात आहे. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा अधिकारी व कर्मचारी यांनी एप्रिल महिन्यात रस्ता मोजमाप केले. या रस्त्याच्या मधोमध दोन्ही बाजूंनी १५ मिटर अंतरावर असलेल्या व्यावसायिक व व्यापारी यांच्या पक्क्या इमारती आहेत. त्यामुळे रस्ता करण्यात अडचणी येत आहेत. याबाबत कोणाचे किती अतिक्रमण आहे याबाबत नगरपरिषदेला मालमत्ता धारक यांची यादी दिली व त्यानुसार नगरपरिषदेने या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला १५ मीटर अंतरावर असलेल्या मालमत्ता धारकांनी आपले अतिक्रमण चार दिवसात पाडावे अन्यथा नगरपरिषद अतिक्रमण काढून त्याचा खर्च संबधीताकडून वसूल करेल अशा नोटीसा जामखेड नगरपरिषदेने संबधित मालमत्ताधारकांना दिल्या होत्या.
नगरपरिषदेच्या या नोटीसाला या रस्त्यावरील मालमत्ताधारक दिलीप चंदमल बाफना आणि इतर शांतीलाल शिंगवी, श्रीकांत ढाळे, अशोक शिंगवी, विनायक राऊत, अरुण चिंतामणी, महादेव राख, सुरेश महाजन, रवींद्र छाजेड, महादेव खाडे
यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात अँड. ऐ एस मोरे व अँड. ऐ आर काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचीकेत म्हटले की, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.548- डी च्या शेजारी असलेल्या त्यांच्या संबंधित मालमत्तेचे मालक आहोत मालमत्ता व्यावसायिक तसेच निवासी हेतूंसाठी जमीन विकसित केली आहेत.
राज्य महामार्ग क्रमांक 55 चे राष्ट्रीय महामार्ग 548 डी मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांना रस्त्याच्या मधोमध 15 मीटर अंतरावरील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश देणाऱ्या नगरपरिषदेने नोटिसा बजावल्या आहेत. याबाबत अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही. अनेक व्यावसायिक व व्यापारी यांचे सिटी सर्व्हेला अधिकृत उतारे आहेत याबाबत कोणतीही मोबदला न देता इमारती पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे त्यामुळे सिटी सर्व्हेच्या नुसार रस्ता मोजमाप घ्यावे अशी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत 30 एप्रिल 2023 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जमिनीच्या संयुक्त मोजमापासाठी भूमि अभिलेख उपअधीक्षक किंवा सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे याचीकाकर्ते अर्ज करतील. असे अर्ज केल्यानंतर संयुक्त मोजमाप केले जाईल.
संयुक्त मोजमापाच्या प्रक्रियेत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे याचिकाकर्त्यांची जमीन बाधित झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे आणि त्यांना तसे कळवणे आवश्यक आहे. अशा संयुक्त मोजमापावर आधारित याचिकाकर्ते भूसंपादनाबाबत त्यांनी उचललेल्या पावलांशी सहमत असतील तर संयुक्त मोजमापाचा अहवाल प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या कालावधीत याचिकाकर्त्यांना अशा चरणांची माहिती दिली जाईल असा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे.
चौकट
साधी मोजणीची फी व अधिकाऱ्यांची बैठक
– – – – – – – – – – – – –
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार याचीकाकर्त्यांनी भुमीअभिलेख कार्यालया कडे मोजणी करण्याकरीता अतीतातडीची मागणी करणे आवश्यक होते परंतु त्यांनी साधी मोजणीची फी भरली. साधी मोजणी करण्याची मुदत सहा महिने असते त्यामुळे मोजणी लांबणार व रस्त्याचे काम रखडणार होते. राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी व भुमीअभिलेख अधिकारी यांनी चार दिवसापूर्वी संयुक्त बैठक घेऊन सोमवार दि. १९ पासून मोजणी करण्याचे जाहीर केले आहे या मोजणीनंतर पुढील प्रक्रिया पार पडून रस्त्याचे काम सुरू होईल.
चौकट
न्यायालयाच्या आदेशानुसार उद्या पासून प्रत्यक्ष मोजणीला सुरूवात होईल. यात भुमीक्षभिलेख व राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी असतील तसेच सध्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे त्यामुळे आता कामाला गती मिळणार आहे.
उपअभियंता राष्ट्रीय महामार्ग स्वाती पवार
