जामखेड न्युज——
नव्वद दिवसात घरकुल पुर्ण केले नाही पंचायत समिती ते रद्द करून पुढील लाभार्थ्यांना लाभ देणार
गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ
९० दिवसात बांधकाम पूर्ण केले नाही तर कायमस्वरूपी रद्द होणार घरकुल
पंचायत समिती प्रशासनाची धडक कारवाई
प्रलंबित घरकुल रद्द करून पुढील लाभार्थ्यांना लाभ देणार
प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेतून घरकुल मंजूर झाल्यानंतर ९० दिवसात बांधकाम पूर्ण करावे लागते. परंतु जामखेड तालुक्यात १००० लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकामसाठी १५००० रु. चा पहिला हप्ता घेऊनही बांधकाम सुरू केलेले नाही. याची गंभीर दखल घेऊन गटविकास अधिकारी यांनी सदर घरकुल का रद्द करू नये अशा आशयाच्या नोटीस घरकुल लाभार्थ्यांना दिल्या आहेत.
साकत येथे घरकुल मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ, सरपंच हनुमंत पाटील, उपसरपंच राजाभाऊ वराट, कृषी अधिकारी अशोक शेळके, विस्तार अधिकारी बापुराव माने, एस. व्ही मिसाळ, सिद्धनाथ भजनावळे, गृहनिर्माण अभियंता सुजित पवार ग्रामपंचायत सदस्य महादेव वराट, ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र वळेकर, रोजगार सेवक हरीभाऊ वराट, रामहरी वराट, सतिश लहाने यांच्या सह अनेक लाभार्थी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनच्याही अनुसूचित जातीसाठी रमाई आवास योजना, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी आवास योजना, पारधी समुदायासाठी पारधी आवास योजना, धनगर।समाजासाठी धनगर आवास योजना, भटक्या विमुक्तांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा योजना कार्यरत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेची ब व ड यादी ऑनलाईन असून क्रमानेच लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर केले जातात. बरेच लाभार्थी पहिला हप्ता घेऊन घरकुल बांधकाम सुरू करीत नाहीत. शासनाकडून लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता अग्रीम स्वरूपात १५००० रु, जोथा पातळी पूर्ण झालेवर दुसरा हप्ता ४५००० रु, खिडकी पातळी पूर्ण झालेवर तिसरा हप्ता ४०००० रु, शौचालयासह घरकुल पूर्ण झालेवर चौथा हप्ता २०००० रु, तसेच शौचालयासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान १२००० रु, मनरेगा मधून मजुरीपोटी २४००० रु दिले जातात. प्रत्यक्षात लाभार्थी अनुदान उचल करून घरकुल विहित मुदतीत पूर्ण करत नाहीत. मागील ६-७ वर्षांपासून अशी अपूर्ण घरकुले आहेत. आजवर त्याची दखल घेतली गेली नाही. मात्र शासनाने १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून अमृत महा आवास अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात अपूर्ण घरे पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जर लाभार्थ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तर घरकुल अनुदानापोटी मिललेली रक्कम शासन भरून घेणार आहे व सदर लाभार्थ्यांचे घरकुल रद्द केले जाणार आहे. जर अनुदान रक्कम शासनास परत केली नाही तर सुरवातीला लोक अदालत मध्ये दावा दाखल करून त्यानंतर आवश्यकता भासल्यास FIR केला जाऊ शकतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी वेळेत घरकुल पूर्ण करावे, ज्यांनी बांधकाम सुरू केले नाही त्यांनी ७ दिवसात बांधकाम सुरू करावे असे आवाहन गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी केले आहे.
प्रतिक्रिया-
घरकुल योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून सर्वांसाठी घरे-२०२४ हे शासनाचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जामखेड तालुक्यातील सर्व लाभार्थ्यांनी अपूर्ण घरकुले पूर्ण करावी. अन्यथा इतर गरीब गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. घरकुल पूर्ण करणेबाबत नोटीस देण्यात येत असून त्यानंतरही प्रतिसाद भेटला नाही तर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. अशा लाभार्थ्यांचे नाव यादीतून कायमस्वरुपी वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
-प्रकाश पोळ, गटविकास अधिकारी, जामखेड
चौकट-
मागील अभियानात जामखेड तालुक्याला विभागात दुसरा क्रमांक मिळाला होता. यावेळीही उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी पंचायत समितीने कंबर कसली आहे.
