जामखेड न्युज——
गायरान अतिक्रमण धारकाच्या घरांवर बुलडोझर फिरु देणार नाही- ॲड.डॉ.अरुण जाधव
ॲंड. डॉ.अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जत तहसील कार्यालयावर विराट जनआक्रोश मोर्चा
मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेशानुसार सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे संदर्भाने गायरान धारक आणि निवासी भोगवटा यांच्या बाजूने मा.ॲंड. डॉ.अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जत तहसील कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढून अतिक्रमण धारकांच्या वेदना शासन दरबारी मांडण्यात आल्या, अनेक कुटुंबांचे संसार उघड्यावर पडणार आहेत, यासाठी कर्जत तालुक्यातील जनसमुदाय या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
या जन आक्रोश मोर्चात अनेक,संस्था, संघटना, मंडळे सहभागी झाले होते,यावेळी प्रस्तावना संतोष चव्हाण,सोमनाथ भैलुमे,चंपाताई पवार,सावकार भोसले,तुकाराम पवार,पोपट शेटे,दादा समुद्र, तरडगाव सरपंच वैजिनाथ केसकर,बाबुराव फुलमाळी नवनाथ साळवे,प्रा.विक्रम कांबळे,संजय साळवे, पार्वती उदमले,यांनी भूमिका मांडली व चंद्रकांत नेटके,सोमनाथ गोरे,फरीदा शेख,शुभांगी गोहेर, शितल काळे,काजूरी पवार, डिगंबर पवार आप्पा देवकाते, संतोष चव्हाण सोनेगाव,राजू शिंदे बापू तांदळे,पप्पू भोसले, बाबासाहेब चव्हाण,नाना केसकर,मोहन केसकर,सखाराम केसकर,रवी सोनवणे,भाऊसाहेब कदम,अण्णासाहेब देवमुंडे,पिंटू देवमुंडे,राहुल केसकर ,मारुती देवकाते, देवा खरात, गोविंद तांदळे, यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते व या मोर्चाचे सुत्रसंचलन नंदकुमार गाडे सर यांनी केले. व सचिन भिंगारदिवे यांनी आभार मानले.
या जन आक्रोश मोर्चाला वंचित बहुजन आघाडी, एकलव्य संघटना,होलार समाज संघटना ,बहुजन भीम सेना,बहुजन युथ पॅंथर , तिरमले नंदीवाले संघटना.भटक्या विमुक्त आधार संघटना, आदी संस्था संघटनांनी पाठिंबा दिला.
सरकारी गायरान जमिनीवर मिळालेल्या मालकी हक्कामुळे अनेक दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, भूमीहीन, शेतमजूर, गोरगरीब, कष्टकरी या गायरान जमिनीवर घरे उभे केली व त्या जमिनीमध्ये पिके घेऊन व स्वतःची उपजीविका भागवत आहेत, तसेच सरकारी जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमण धारक महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या मिळालेल्या घरकुलाचाही उपभोग घेत आहेत, सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना या जमिनी व्यतिरिक्त जगण्यासाठी कोणतेही ठोस साधन नाही, तसेच सरकारी जागेवर घर बांधून राहत असलेल्या परिवारांना ही या जागे व्यतिरिक्त राहण्यासाठी कोणतीही जागा नाही महाराष्ट्रातील शेती प्रयोजनासाठी जमीन विहित केलेली गायरान धारक आणि सरकारी जागेवर घरे बांधून राहत असलेले निवासी भोगवटादार यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
या अतिक्रमण धारक जनतेने ऊस तोडून, वीटभट्टी कामावर जाऊन मोलमजुरी करून कुटुंबाला निवारा मिळावा म्हणून परिस्थितीनुसार निवारा उभा केला आहे, तो मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार पाडण्यात येणार आहेत असे अतिक्रमण लाभधारक जनतेस प्रशासनाकडून नोटीस दिल्यानंतर अतिक्रमण गायरान लाभधारक जनता चिंतेत पडली आहे,हि लोकं रात्रंदिवस विचार करू लागले आहे माता-भगिनींच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागले कोणी तर जेवण बंद केले आहे, असा धसक्का जनतेला बसला आहे.
या गोरगरीब कष्टकरी, दलित आदिवासी जनतेचा प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी गायरानअतिक्रमण जनतेच्या वतीने ॲड डॉ अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जत तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने रिव्ह पिटीशन याचीका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी हे सांगण्यात आले आहे. यासाठी आज तहसील कार्यालयावरती जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता.
