जामखेड न्यूज—-
सरकारी गायरान जमीन अतिक्रमण धारकांसाठी वंचित बहुजन आघाडी उतरणार रस्त्यावर अँड. डॉ. अरूण जाधव!!!
उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेश दिनांक 15 / 9 / 2022 व 06/ 10 / 2022 नुसार सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे संदर्भाने गायरान धारक आणि निवासी भोगवटा दार यांच्या बाजूने धोरण ठरविण्याबाबत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अँड. डॉ. अरुण जाधव यांच्या नेतृवाखाली दि.१५/११/२०२२ रोजी सकाळी ११ वा. जामखेड तहसील कार्यालयासमोर वरील मागणी साठी निदर्षने करण्यात येणार आहे.अशी माहिती जाधव यांनी जामखेड न्यूजशी बोलताना दिली.
निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही खाली सह्या करणारे सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते असून गायरान वन जमिनी गाळपेर आणि शासनाच्या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षापासून वहित करीत असलेल्या भूमिहीन कास्तकारांच्या हक्काचा 7/12 आणि 8 अ चा उतारा मिळावा यासाठी घटनेच्या सनदशीर मार्गाने चळवळ उभी करत आहोत. महाराष्ट्र सरकारच्या पडीत गायरान जमिनीवर झालेले भूमिहीन शेतमजुरांचे अतिक्रमण आणि गायरान जमिनीवर झालेले निवासी प्रयोजनासाठी च्या अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी त्यांच्या हिताची भूमिका घेतलेली आहे. परंतु महसूल कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे गोरगरीब जनतेला आतापर्यंत न्याय मिळू शकला नाही.
यापूर्वीचे सिविल अपील क्र. 1132 / 2011 एस एल पी (सी) 3109/2011 जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब शासन व इतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये सुद्धा यापूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमणे नियमित होण्यास पात्र असलेले गायरान धारक, वन जमीन कास्तकार तसेच निवासी अतिक्रमण धारकाचे हक्क वगळता असे संबोधले आहे. आणि याच धोरणात्मक बाबीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्यांच्या हिताचा आजपर्यंत विचार केलेला आहे. ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी आणि शहरी भागातील सरकारी गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी दोन वेगवेगळे शासन निर्णय 2018 ते 2019 यादरम्यान काढलेले आहेत.
सरकारी गायरान जमिनीच्या मिळालेल्या मालकी हक्कामुळे अनेक दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त आणि भूमिहीन शेतमजूर गायरान जमिनीवर पिके घेऊन उपजीविका भागवत आहेत. तसेच सरकारी जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमणधारक महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या मिळालेल्या घरकुलाचाही उपभोग घेत आहेत. सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना या जमिनी व्यतिरिक्त जगण्यासाठी कोणतेही ठोस साधन नाही तसेच सरकारी जागेवर घर बांधून राहत असलेल्या परिवारांनाही या जागे व्यतिरिक्त निवासाचे कोणतीही जागा नाही.
महाराष्ट्रातील शेती प्रयोजनासाठी जमीन वहिती केलेले गायरान धारक आणि सरकारी जागेवर घरे बांधून राहत असलेले निवासी भोगवटादार यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
Sou moto interest litigation no. 2 of 2022 मधील मा उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेश दिनांक 15 / 9 / 2022 व दिनांक 06/ 10 / 2022 संदर्भाने महाराष्ट्र शासनाने स्वतः Review Petition दाखल करून गोरगरिबांच्या बाजूने काम करावे आणि संबंधित आदेश रद्द करावा ही विनंती.
या सर्व मागणी साठी अॅड.डॉ.अरुण जाधव यांच्या नेतृवाखाली दि.१५/११/२०२२ रोजी सकाळी ११ वा जामखेड तहसील कार्यालय समोर वरील मागणी साठी निदर्षने करण्यात येणार आहे.
निवेदनावर अॅड.डॉ.अरुण जाधव, बापूसाहेब ओहोळ, आतिश पारवे, वैजिनाथ केसकर, अजिनाथ शिंदे, विशाल पवार, द्वारका पवार, राजू शिंदे, अतुल ढोणे, ऋषिकेश गायकवाड, संतोष चव्हाण यांच्या सह्या आहेत
निवेदनाच्या प्रति माहितीस्तव सादर-
मा.जिल्हाधिकारी साहेब अ.नगर
मा.पोलीस अधीक्षक साहेब अ.नगर
मा.प्रांत अधिकारी साहेब कर्जत अ.नगर
मा.डी.वाय.एस.पी.साहेब कर्जत अ.नगर
मा.पोलीस निरीक्षक साहेब जामखेड. दिल्या आहेत.
