जामखेड न्युज——
कर्जतच्या सीनियर डिव्हिजन न्यायालयास दिलेली स्थगिती राज्य सरकारने उठवली; आमदार रोहित पवार यांच्या प्रयत्नांना यश
आ. पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याने कर्जतला होणार सिनियर डिव्हिजन न्यायालय
कर्जत | कर्जतमध्ये सीनियर डिव्हिजन न्यायालय व्हावे यासाठी आमदार रोहित पवार हे मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा आणि प्रयत्न करत होते. अखेर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी देखील दिली. परंतु, नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकारने या कामाला स्थगिती देऊन सीनिअर डिव्हिजन न्यायालयाच्या कामाला रोख लावली. ही स्थगिती उठावी यासाठी स्थानिक आमदार रोहित पवार यांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली होती. तसेच संबधित अधिकाऱ्यांनाही भेटून त्यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.
अखेर त्यांच्या प्रयत्नाचे फलितरूप म्हणून कर्जतच्या सीनिअर डिव्हिजन न्यायालयाला मिळालेली स्थगिती राज्य सरकारने उठवली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील पक्षकारांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
कर्जतमध्ये सिनिअर डिव्हिजन न्यायालयाची स्थापना व्हावी, याबाबतचा प्रश्न गेल्या 15 वर्षांपासून प्रलंबित होता. यासाठी आमदार रोहित पवार यांचा शासकीय पातळीवर पाठपुरावा सुरु होता. त्याला अखेर यश आले असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयाला मंजुरी देत यावरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे.
या न्यायालयामुळे कर्जत तालुक्याला मोठा फायदा होणार असून शेजारील अन्य तालुक्यांतील दावेही येथे चालणार आहेत. सध्या कर्जत तालुक्यातील पक्षकारांना व वकील मंडळींना वरिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतील दावे चालवण्यासाठी श्रीगोंदा येथे जावे लागत होते. त्याकरिता प्रवासासाठी लागणारा खर्च, वेळ, तेथील वकील दिल्यास त्यांची वेगळी वकील फी व अन्य बाबींचा विचार करता अतिशय त्रासदायक गोष्ट होती. परंतु कर्जत येथे सिनियर डिव्हिजन होणार असल्यामुळे आता येथील पक्षकार, वकील या सर्वांचीच सोय होणार असून त्यामुळे त्यांना येणारा आर्थिक व शारीरिक ताणही कमी होणार असून बऱ्याच केसेस कर्जत येथेच निकाली निघणार आहेत.
