जामखेड न्युज – – – –
देशात निवडणुका लागताच पेट्रोल, डिझेल, गॅसची दरवाढ थांबते किंवा दर कमी होतात. मात्र, निवडणुकांचा कालावधी संपताच पुन्हा इंधन दरवाढीचा भडका होतो. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने गत चार महिन्यांपासून इंधनदर वाढ स्थिर होती. विशेष म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडलेले असतानादेखील देशात इंधन दरवाढ झाली नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीस सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्चात वाढ होत असल्याने इतर वस्तूदेखील महाग होत आहे. परिणामी, दररोज महागाईत होरपळत असलेल्या सामान्य नागरिकांना ‘गड्या आपली सायकल बरी’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
ADVERTISEMENT 

सारचे महागणार
पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर वाढल्याने भाजीपाला, किराणा, औद्योगिक उत्पादनांच्या वाहतूक खर्चात वाढ होते. त्यामुळे सर्वच वस्तूंच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. त्यामुळे इंधन दरवाढीची झळ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांना सोसावी लागते.
पुन्हा दरवाढ सुरू
देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्याने मागील चार ते पाच महिने पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किंमती स्थिर असल्याचे दिसून आले. दोन आठवड्यांपूर्वी या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा इंधन दरवाढ सुरू झाली आहे.
अशी झाली दरवाढ
महिना ————-पेट्रोल —— डिझेल
जानेवारी २०२० –८१.२९——७२.४२
जानेवारी २०२१ –१०९.९८ —९४.१४
जानेवारी २०२२ –११०.४०—-९३.१६
२५ मार्च २०२२ — ११२.९५ —-९५.८४
२७ मार्च २०२२ – – – ११४.३० – – – – ९७.१५
सामान्य म्हणतात…
निवडणुका जवळ आल्या की, इंधन दर स्थिर आणि निवडणुका संपल्या की लगेच दरवाढीचा भडका, हा नेहमीचाच अनुभव झाला आहे. मागील दोन वर्षांपासून जनता महागाईत होरपळत असून त्यावर राज्यकर्ते काही बोलत नाहीत.
इंधनाचे दर वाढले की किराणा, डाळी, दूध, फळे, भाजीपाला अशा सर्वच गोष्टी महागतात. गेल्या काही महिन्यांपासून वाढलेल्या महागाईमुळे घर चालवणे कठीण झाले आहे. आता पुन्हा इंधन दरवाढ सुरू झाल्याने महागाई कुठे जाईल याची धास्ती आहे.
सामान्य जनता महागाईने होरपळ असताना सामान्य माणसाला साधे पत्र्याचे घर नसताना अनेक लोक झोपडीत राहतात राजकारणी मात्र आमदारांना 300 घरे बांधून देणार असे सांगतात यावर मात्र समाजातून राजकारण्याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.