जामखेड न्युज – – –
केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने 28 आणि 29 मार्च रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने या संपाला पाठिंबा दिला आहे. वीज कर्मचारीही या संपात सहभागी होणार आहेत. परंतु, राज्य सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्सा लागू केला असून राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना प्रस्तावित संप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT
28 आणि 29 मार्चच्या संपात सहभागी होण्यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मोठं पाऊ उचलण्यात आलं आहे. संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई होणार आहे. आज मध्यरात्रीपासून देशभरातील वीज कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे आता कर्मचारी संपात सहभागी होणार का? याबाबत साशंकता आहे.
केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात देशभरातील वीज कर्मचाऱ्यांची संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेले अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आज रात्री 12 पासून दोन दिवस संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या शासनाच्या वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सेवा अत्यावश्यक सेवा असून या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करून त्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही, असे अनेवेळा स्पष्ट केले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांनाही राज्याच्या ऊर्जा विभागाने आणि राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला आहे. उन्हाळ्यातील वाढलेले तापमान, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनतेला अखंड वीज पूरवठा मिळावा यासाठी वीज कंपन्यांच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असे आवाहनही यानिमित्ताने राज्य शासनाने केले आहे.
मेस्मा म्हणजे काय?
नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळाळ्याच पाहिजेत. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अनेकवेळा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी मेस्मा लावण्यात येतो. केंद्र सरकारने हा कायदा 1968 साली अंमलात आणला होता. त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते.
अत्यावश्यक सेवा पुरणाऱ्या लोकांनी संप केल्यास तो संप रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात येतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरू राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करीत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विना वॉरंट अटक करण्याचाही राज्य सरकारला अधिकार असतो.
