जामखेड न्युज – – –
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याशी संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरी इन्कम टॅक्स (Income tax) विभागाची कारवाई सुरु असल्याची माहिती आहे. दौंड शुगर ,आंबलिक शुगर , जरंडेश्वर साखर ,पुष्पदंतेश्वर शुगर,नंदुरबार या खासगी साखर कारखान्यांवर कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे. आज सकाळपासून आयकर विभागाच्या वतीनं ही कारवाई करण्यात येत आहे. काही कारखान्यांवर आयकर विभागाची टीम पोहोचली आहे.
हे सर्व साखर कारखाने अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचे असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारच्या पोलिस यंत्रणेला कुठलीही कल्पना न देता सीआरपीएफच्या जवानांची मदत घेऊन ही कारवाई सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणांनी सकाळी सात वाजल्यापासून धाडीची कारवाई सुरू केली आहे. जरंडेश्वर कारखान्यात एक टीम दाखल झाली असल्याची माहिती आहे. तर अंबालिका साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक जंगल वाघ यांच्या काटावाडीतील घरी तपास यंत्रणा पोहोचल्या आहेत. जंगल वाघ हे काटावाडीतील अजित पवारांच्या घराजवळच राहतात.
राज्यातील 60हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर विभागाच्या नोटिसा
अहमदनगर जिल्ह्यातील अंबालिका कारखाना अजित पवारांच्या खाजगी मालकीचा आहे. त्याचबरोबर बारामतीतील डायनॅमिक्स डेअरीवर देखील छापा सुरु आहे. शरद पवारांशी संबंधित गोयंका कुटुंबीयाची आहे. या सर्व पवारांशी संबंधित संस्था असल्याची माहिती आहे.
काय म्हणाले छगन भुजबळ
राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांना या कारवाईबाबत म्हणाले की, आघाडीच्या नेत्यांच्या संबंधिताच्या साखर कारखान्यांवर कारवाई होते, मात्र भाजपच्या लोकांच्या भानगडी नाहीत का, त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही, असं ते म्हणाले.
अजित पवारांशी संबंधित ज्या अनेक साखर कारखान्यांवर छापे सुरु आहेत त्यातील एक आहे पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील दौंड शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हा खाजगी साखर कारखाना. या कारखान्याचे संचालक आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य वीरधवल जगदाळे. जगदाळेंनी त्यांना आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीसीठी बोलावल्याचं सांगितलंय. मात्र अजित पवारांचा या कारखान्याशी कोणताही थेट संबंध नसल्याचा दावा केलाय.
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आधीच अडचणीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 60 हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर खात्यानं सात हजार कोटी आयकर भरण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. या सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा ऊस खरेदीसाठी दिलेली अधिकची रक्कम कारखान्याचा नफा आहे असं करसूत्र लावून हा कर आकारण्यात आलाय. दुसरीकडे खासगी कारखान्यांना मात्र हे सूत्र न लावता त्याचा समावेश ऊस खरेदी खर्च सदरात केलाय. शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून सहकारी तत्त्वावरील केलेल्या चांगल्या प्रयत्नांना आयकर खात्याच्या या निर्णयामुळे फटका बसला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यापर्यंत नेला आहे.
