जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. NH-548D वरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW) तसेच मध्यरेषा निश्चित करून अतिक्रमणांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नाशिक येथील कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी Suo-Moto Writ Petition (Civil) No. 9/2025 – Phalodi Accident versus National Highways Authority of India तसेच W.P.(C) No. 9900/2025 या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. महामार्गाच्या ROW मध्ये नवीन ढाबे, खानावळी व व्यावसायिक बांधकामांना प्रतिबंध करणे तसेच अस्तित्वातील अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले असल्याचा दाखला देत, या निर्देशांची NH-548D वर प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना, जमीन वापरातील बदल तसेच महामार्गाच्या ROW मधील अतिक्रमणांबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या शासन परिपत्रकाची केवळ कागदोपत्री न राहता जामखेड शहरातील NH-548D वर प्रत्यक्ष आणि काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
चार विभागांच्या संयुक्त उपस्थितीत मोजणी करा महामार्गाची मध्यरेषा आणि ROW ची अधिकृत हद्द निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, भूमी अभिलेख, महसूल विभाग आणि जामखेड नगरपरिषद यांच्या संयुक्त उपस्थितीत प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
समर्थ हॉस्पिटल ते बीड कॉर्नर, बीड कॉर्नर ते खर्डा चौक तसेच नगरपरिषद हद्दीतील महामार्गालगतच्या सर्व बाधित भागांची सखोल पाहणी करून अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करावी. तसेच संबंधित बांधकामांचे परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अपघातप्रवण ठिकाणांचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याची मागणी NH-548D ची सुरक्षितता तपासण्यासाठी District Highway Safety Task Force मार्फत संपूर्ण महामार्गाची पाहणी करावी. या पाहणीमध्ये अपघातप्रवण ठिकाणे, वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे घटक, अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यालगतची अतिक्रमणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला निर्माण होणारे धोके यांचा अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘सध्याची रुंदी’ नव्हे, मंजूर आराखड्याचा आधार घ्या महामार्गाची अंतिम हद्द निश्चित करताना सध्या प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेली रस्त्याची रुंदी हा एकमेव आधार न ठेवता मंजूर DPR, ROW, भविष्यातील रुंदीकरणाची तरतूद आणि IRC मानके यांचा विचार करण्यात यावा, असे अवधूत पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. महामार्गाचा भविष्यातील विस्तार आणि वाढणारी वाहतूक लक्षात घेऊन हद्द निश्चित केल्यास भविष्यातील अतिक्रमणे आणि विकासकामांमुळे निर्माण होणारे वाद टाळता येतील, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे.
अंतिम हद्द व अतिक्रमणांची यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी जामखेड शहराचा भविष्यातील विकास आणि नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रशासनाने या प्रकरणात कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी. महामार्गाची अंतिम हद्द निश्चित करून अतिक्रमणांची अधिकृत यादी सार्वजनिक करावी आणि संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल नागरिकांसमोर सादर करावा, अशी मागणी अवधूत पवार यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. या मागणीमुळे जामखेड शहरातून जाणाऱ्या NH-548D ची अधिकृत हद्द, महामार्गालगतची अतिक्रमणे आणि भविष्यातील रुंदीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
