“महामार्ग प्रश्नावर टाळाटाळ का ? कोणाच्या दबावाखाली प्रशासन?” जामखेडमध्ये आंदोलन पुन्हा भडकणार”
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548-D संदर्भातील हद्द निश्चितीचा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय विषय न राहता जनतेच्या संतापाचा मुद्दा बनला आहे. वारंवार दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात शून्य कार्यवाही यामुळे जामखेडमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, आंदोलन पुन्हा भडकण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. प्रशासन टोलवाटोलवी का करत आहे. नेमका कोणाचा दबाव आहे. आपली जबाबदारी दुसऱ्या विभागावर ढकलली जात आहे. प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे. आता पुन्हा आंदोलन भडकणार आहे.
यापूर्वी शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण, अपूर्ण रस्ते कामे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरून सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी आमरण उपोषण तसेच साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन उभारले होते. या आंदोलनाला संघर्षयोद्धा मनोजदादा जरांगे पाटील, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे तसेच खासदार निलेश लंके यांसारख्या नेत्यांनी भेट देत पाठिंबा दिला होता.
विविध संघटना, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हद्द निश्चिती करून अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, ७ मार्च रोजी तहसील कार्यालय, जामखेड येथे मा. प्रांताधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे यांनी २४ मार्चपर्यंत हद्द निश्चिती करण्याचे दिलेले स्पष्ट आश्वासनदेखील हवेतच विरले. मुदत उलटून गेली तरी प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल दिसून आलेली नाही.
रस्त्याच्या कामासंदर्भात प्रशासनातील अधिकारी टाळाटाळ का करत आहेत? या अधिकाऱ्यांना नेमकं कोण आणि कुणासाठी पाठीशी घालत आहे? असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकारामागे काहीतरी संगनमत तर नाही ना, अशीही चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
आंदोलक अवधूत पवार यांनी प्रशासनावर थेट टीका करत सांगितले की, “ही केवळ दिरंगाई नसून जनतेची दिशाभूल आहे. वारंवार वेळ देऊनही काम होत नसल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.”
दरम्यान, पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, नागरिक, व्यापारी व विविध संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर जामखेडमध्ये आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
